सुन्दरहरैँचा, ५ असोज । वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका १६ जना उम्मेदवारलाई जनही ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । सुन्दरहरैचा नगरपालिकाका प्रमुख केदार प्रसाद गुरागाईँ साथै उपप्रमुख अकली चौधरी सहित निर्वाचनमा प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका १६ उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाएको तथा विलम्ब गरी बुझाउनेहरूलाई जरिवाना तोकेको हो ।
निर्वाचित सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाका प्रमुख गुरागाईँ र उपप्रमुख चौधरी नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार थिए । दुवै जरिवानामा परेका छन् । त्यस्तै नगर प्रमुख पदका उम्मेदवार नेपाली काँग्रेसबाट शिव प्रसाद ढकाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राम बहादुर खत्री, विवेकशील साझा पार्टीका हेमन्त कुमार भट्टराई, स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रकाश भट्टराई, कवि राज पोखरेल, कमल अधिकारी, जीवन बस्नेत, टीकाराम गौतमलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गरेको छ ।
नगर उपप्रमुख पदका उम्मेदवार माओवादी नवराज चापागाईँ, राप्रपाका सुमित्रा बस्नेत, नेकपा एसका महेश कुमार आचार्य, विवेकशील साझा पार्टीका सन्ध्या दाहाल, स्वतन्त्र उम्मेदवार कमला देवी र मान बहादुर सार्की, कारबाहीमा परेका छन् । आयोगका अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने तथा विलम्ब गरी बुझाउनेहरूलाई २०७९ श्रावण ३१ गतेको निर्णय बमोजिम गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भदौ १ गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो ।
सोही समयावधिमा प्राप्त भएको स्पष्टीकरणहरू अध्ययन गरी ब्यहोरा चित्त बुझ्दो नदेखिएको र अवधिभित्र पेस नगरेको आधारमा नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ बमोजिम आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको हद गरी सोही ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम जनही रु.४ लाख ५० हजार जरिवाना गरेको छ । त्यसै गरी नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दरले निर्वाचन आयोगले जरिवाना गरेको छ ।
तोकिएको समयावधिभित्र जरिवाना बापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्णय भएको मिति २०७९ भदौ ३१ गतेबाट लागु हुने गरी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार जरिवाना बापतको रकम दाखिला नभए सो रकम असुल उपर गर्ने प्रयोजनका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम जरिवाना बापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न जरिवाना भएका उम्मेदवारहरूको नाम नामेशी सहितको विवरण तयार गरी केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाइने छ ।
