बेलबारी, ४ असोज । बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख दिल प्रसाद राई र उपप्रमुख नितु थापासहित २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका १४ जनालाई निर्वाचन आयोगले प्रति व्यक्त ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । खर्च विवरण नबुझाएको तथा विलम्ब गरी बुझाउनेहरूलाई आयोगले कारबाही गरेको हो ।
निर्वाचित बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख दिल प्रसाद राई नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार थिए भने उपप्रमुख नितु थापा नेपाली काँग्रेसबाट थिइन । प्रमुख राई र उपप्रमुख थापा दुवै जरिवानामा परेका छन् । त्यस्तै नगर प्रमुख पदका उम्मेदवार नेपाली काँग्रेसबाट महेन्द्र सुवेदी, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नगेन्द्र खड्का, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका खेम प्रसाद गौतम, नेकपा एकीकृत समाजवादीका भूपाल बस्नेत, स्वतन्त्र उम्मेदवार राम बहादुर चौहानलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गरेको छ ।
नगर उपप्रमुख पदका उम्मेदवार नेकपा एमालेका तील कुमारी नेउपाने, माओवादी केन्द्रका नेत्र कुमारी थापा, राप्रपाका पार्वता पौडेल, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अमिर मगर, नेकपा एसका शान्ति देवी ढुगांना, स्वतन्त्र उम्मेदवार रुकमिणी धिमाल र निरज अधिकारी कारबाहीमा परेका छन् । आयोगका अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने तथा विलम्ब गरी बुझाउनेहरूलाई २०७९ श्रावण ३१ गतेको निर्णय बमोजिम गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भदौ १ गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो ।
सोही समयावधिमा प्राप्त भएको स्पष्टीकरणहरू अध्ययन गरी ब्यहोरा चित्त बुझ्दो नदेखिएको र अवधिभित्र पेस नगरेको आधारमा नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ बमोजिम आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको हद गरी सोही ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम जनही रु.४ लाख ५० हजार जरिवाना गरेको छ । त्यसै गरी नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दरले निर्वाचन आयोगले जरिवाना गरेको छ ।
तोकिएको समयावधिभित्र जरिवाना बापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्णय भएको मिति २०७९ भदौ ३१ गतेबाट लागु हुने गरी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार जरिवाना बापतको रकम दाखिला नभए सो रकम असुल उपर गर्ने प्रयोजनका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम जरिवाना बापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न जरिवाना भएका उम्मेदवारहरूको नाम नामेशी सहितको विवरण तयार गरी केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाइने छ ।
