धरान, ९ वैशाख । प्रदेश १ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको सहकार्यमा जनता मिडिया हब धरानले महिलाहरूको राजनीतिमा उपस्थिति र पहुँचका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । बिहीबार धरानमा आयोजित अन्तरक्रिया महिलाहरूलाई राज्यका निर्णायक तहमा पु¥याउन राजनीतिक दलहरू भन्दा माथि उठेर अभियान चलाउनु पर्ने वक्ताहरूले बताउनु भएको छ ।
कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि १ नं. प्रदेश सभा सदस्य सावित्री जोशी श्रेष्ठले संविधान मै महिलाको हक अधिकार ३३ प्रतिशत कायम गराउन सफल भए पनि राजनीतिक दल र राज्यका निकायमा संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको महिलाको सहभागिता नभएको बताउनु भएको छ । निर्णय गर्ने निकायमा महिलालाई पु¥याउन हामीले अझै संघर्ष र आन्दोलन गर्न जरुरी भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले एमाले नेतृत्वको सरकारले महिलाको नामबाट नागरिकता जारी गर्ने कानुन वर्तमान सरकारले रोक्दा महिलाको नाममा अझै पनि नागरिकता जारी नभएको बताउनु भयो । यसका लागि पनि संघर्ष जारी राख्नु पर्ने उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा धरान उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जु भण्डारीले हाम्रो समाज पुरुषप्रधान भएकाले महिलाको हक अधिकार अझै सुनिश्चित नभएको बताउनु भयो । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर र प्रशासकीय अधिकृतले लक्षित वर्गका कार्यक्रम विशेष गरी महिलाका आय आर्जन र सीपमूलक कार्यक्रमहरू कटौती गरेर विकासका योजनामा हालेर महिलामाथि ठुलो अन्याय गरेको उपमेयर भण्डारीले बताउनु भयो । उहाँले प्रत्येक वडामा रहेका महिला सदस्यहरूले आवाज उठाउन पर्ने तर नउठाएको उहाँले बताउनु भयो । आफू स्थानीय तह र आफू आबद्ध पार्टी एमाले भित्र महिलाको अधिकारका लागि लडाई लडिरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
महिला सञ्जाल धरानकी अध्यक्ष तथा माओवादी केन्द्रकी नेता चेतना श्रेयङ्ले पितृसत्तात्मक सोचले महिलाको अधिकार कुण्ठित भएको बताउनु भएको छ । क्षमतावान् महिला भए पनि महिला भएकै कारण नेतृत्वमा जान नदिने पार्टीका पुरुष नेताहरूको विरुद्ध अव महिलाहरूले अभियान चलाउन पर्ने उहाँले बताउनु भयो । महिलाको हक अधिकार रक्षाका लागि पार्टी भन्दा माथि उठेर काम गर्नु पर्ने उहाँको भनाई थियो । उहाँले गठबन्धन पार्टीमा महिलाको बढी सहभागिता गराउन पार्टीमा आवाज उठाउदैं आएको उहाँले बताउनु भयो । गठबन्धन पार्टीबाट उपमेयर माओवादी केन्द्रको भागमा परेको र उपमेयरमा महिलालाई उम्मेद्वार बनाउन आफ्नो संघर्ष जारी रहने उहाँले बताउनु भएको छ । कार्यक्रममा यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभर पाँच दलीय गठबन्धन हुने र त्यसमा मेयर उपमेयरमा महिलाको सहभागिता शून्य हुने खतराप्रति पनि छलफल गरिएको थियो । गठबन्धनले महिलाको अधिकार खोस्न लागेको नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य तथा धरान उपमहानगरपालिका न्यायपालिका सदस्य सावित्रा परियारले बताउनु भयो ।
संविधानमा पार्टीले उम्मेद्वार बनाउँदा प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ । तर गठबन्धनबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा भिन्नाभिन्नै दलको उम्मेद्वार हुँदा महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य हुने छ । भिन्न भिन्न दलको उम्मेद्वार हुँदा महिलालाई अनिवार्य नहुँदा महिला सहभागिता शून्य हुने खतरा बढेको हो । धरान उपमहानगरपालिकाका २० वटै वडाका महिला तथा दलित महिला सदस्यहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा सामाजिक संघ संस्था, राजनीतिक दलहरूका महिला प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा गत निर्वाचनमा महिला सदस्यहरूमा विजयी हुनु भएकाहरूलाई यस पटक वडाध्यक्षमा चुनाव लड्न पनि सहभागीहरूले सुझाव दिनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा जनता मिडिया हवका प्रबन्ध निर्देशक देवेन्द्र कार्कीले २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५१ वटा स्थानीय तहहरूबाट ३५०४१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको र त्यसमा १४३५३ महिलाहरू विजयी भएको बताउनु भयो । यो सङ्ख्या लगभग ४० प्रतिशत हो । उहाँका अनुसार कानुनमा बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण ७ सय महिला उपमेयर भएर विजय हुनु भयो । यो सङ्ख्या ९१ प्रतिशत हो । प्रमुखमा १८ जना मात्र विजय हुनु भयो । झन् वडा अध्यक्षमा विजयी हुने महिला १ प्रतिशत मात्र छ । ६७४२ जनामा १ प्रतिशत महिला वडाध्यक्षमा विजयी भए । यो तथ्याङ्कले महिलालाई नेतृत्वमा पु¥याउन राजनीतिक दलहरू नचाएको पुष्टि गर्ने उहाँले बताउनु भयो । ७०० उपप्रमुखलाई दलहरूले यही वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख पदका लागि कतिको टिकट दिन्छ हेर्न बाँकी रहेको उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसकी महासमिति सदस्य श्यामा रेग्मी, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य इन्द्रकला राई, डव्लुडव्लुजे की प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रेस सेन्टरकी केन्द्रीय सदस्य गंगा बराल, पत्रकार महासंघकी पूर्व केन्द्रीय सदस्य निलिफा सुब्बा, नेकपा एकीकृत समाजवादी धरानकी उपाध्यक्ष पद्मा सुब्बालगायते मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।
