काठमाडौँ, १० फागुन । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका छ । अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एमसीसी अगाडि नबढाउनका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै दिएको रिटको सर्वोच्चले दरपिठ गरिदिएको हो ।
सरकारको नीतिगत निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै निवेदकको रिट दरपिठ गरिदिएको हो । भण्डारीले दर्ता गरेको रिटमा भनिएको छ, ‘एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सम्झौताको श्रेणीमा पर्दैन । यो संसदमा पेस गर्नुपर्ने विषय होइन । नेपालको संविधानको सर्वोच्चता, सार्वभौम सत्तामाथि एमसीसीले प्रहार गरेको छ । त्यसैले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।’
सो दरपिठका विरुद्ध भण्डारी निवेदन लिएर पुनः सर्वोच्च जाने तयारी गरेका छन् ।
