काठमाडौँ, १० फागुन । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा एमसीसी सम्झौता अघि नबढाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा संसदबाट अनुमोदन गर्दाको बहुमत सङ्ख्यामा भएको अस्पष्टताका कारण पार्टीहरूले खेल्ने स्थान पाएको भन्दै यसको व्याख्या गर्न मागसमेत गरिएको छ ।
रिटमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्र, सार्वभौम नागरिकको अभिमत र जुन उद्देश्यका लागि राजनीतिक परिवर्तन गरी २०७२ को संविधान निर्माण गरियो सो धरोहरको सिङ्गो संवैधानिक संरचना समेतलाई धुमिल बनाउने र लोकतन्त्रको गलत अभ्यास संस्थापित गर्ने भएको हुँदा ‘व्यवस्थापिका संसदमा उपस्थित सदस्य सङ्ख्याको बहुमत’ भन्नाले केवल कुनै बैठकमा उपस्थित सदस्य सङ्ख्या नभएर संसदमा कायम रहेका सांसद सङ्ख्याको कुल अर्थात् वर्तमान अवस्थामा २७१ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई बुझाउँछ भनी व्याख्या गरी पाउँ र सो २७१ को सङ्ख्याको बहुमत विपरीत संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने कार्य नगर्नु-नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ ।’
