स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था बदर हुने सर्वोच्च अदालतको निर्णय पछि प्रदेश सरकारहरूका पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रवार बदरको निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सर्वोच्चको उक्त निर्णयमा फेसबुकमार्फत असन्तुष्टि जनाएका छन् । “भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला अलिक परिपक्व भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यद्यपि फैसलाको सबिस्तार व्याख्या आउन बाँकी नै छ । चर्चामा आएझैँ व्याख्या नभई दिए हुन्थ्यो”, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भनेका छन् ।
संविधानले तीनवटै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा नलिईकन काम गर भन्ने कुरा उचित नभएको तर्क मुख्यमन्त्री पोखरेलले गरेका छन् ।
