काठमाडौँ, २२ असोज । सरकारले संसद्मा रहेका चार विधेयकलाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलवारको बैठकले सङ्घीय संसद्मा रेल्वे विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन लगायतका चार विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय पछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधवार संसद् सचिवालयमा विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी पत्र पठाएको छ ।
फिर्ताका प्रक्रियामा रहेका विधेयकहरूमा रेल्वे विधेयक २०७८, सङ्घीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ रहेका छन् ।
संसद्मा दर्ता भएका विधेयकहरूलाई सरकारले फिर्ता लिने जानकारी संसद्मा पठाउनु पर्छ । यसरी पत्र पठाए पछि संसद्को सम्पत्ति बनेका विधेयक संसद्को प्रक्रियाबाटै फिर्ता हुनेछन् भने सम्पत्ति नबनेका विधेयकहरू सोझै फिर्ता सर्क सकिने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
