काठमाडौँ, ५ असोज । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मङ्गलवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै कुलमानलाई काम गर्न कानुनी रूपमा बाटो खुलेको छ ।निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कुलमानको नियुक्ति कानुन विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । उनले कुलमानलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
वर्तमान सरकारले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको सुविधासहित सरुवा गर्दै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई नियुक्त गरेको थियो ।
