काठमाडौं, १२ भाद्र । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूसँग सम्बन्धित मुद्दा नहेर्ने भएका छन् । उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका विवादका मुद्दा नहेर्ने निर्णय शुक्रवार गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को पनि सदस्य हुन्छन् ।
त्यसैले संवैधानिक इजलासमा परिषद्सँग जोडिएका मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्ने छन् । संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित मुद्दा सुनुवाइ हुँदाका दिन प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्ने भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बन्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा प्रधानन्यायाधीश जबरासमेत सम्मिलित संवैधानिक परिषद्को बैठकले अध्यादेशमा टेकेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
ओली सरकारले परिषद्को काम, कर्तव्यसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि आलोचना भएको थियो । ओली सरकारका पालामा अध्यादेशमा टेकेर संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि गरेका सिफारिस बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका छन् । यी मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश जबरा बस्न नहुने टिप्पणी हुँदै आएको थियो। यही भदौ १८ मा संवैधानिक परिषद्सँग जोडिएका मुद्दाको पेसी तोकिने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
सर्वोच्चले आगामी साता सुनुवाइ हुनेगरी रिट निवेदकहरूलाई जानकारी गराएको छ । प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले पेसी तोक्ने छन् । कार्कीले नै संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरी वरिष्ठताका आधारमा अन्य चार जना न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्ने छन् । (नयाँ पेजबाट)
