काठमाडौँ, ३ भाद्र । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले विभिन्न पाँच वटा रिट दर्ता भएको जनाएका छन् । अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, अनुप अर्याल, सकुन्तला भुसाल, प्रवेश केसीलगायत पाँच जनाले रिट निवेदन पेस गरेका हुन् । यसअघि रहेको ४० प्रतिशतलाई परिमार्जन गरेर अध्यादेशले संसद् वा केन्द्रीय सदस्य मध्ये एकतर्फ २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार नेकपा एमालेबाट नेकपा एमाले (समाजवादी) र जसपाबाट जसपा (लोकतान्त्रिक) नयाँ दल गठन भएका छन् ।
रिटमा हठात् रूपमा संसद् अधिवेशनको अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी ल्याइएको अध्यादेश अदालतको फैसलाको मर्म विरुद्ध भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरिएको छ ।
