काठमाडौँ, २६ श्रावण । सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको यो आयोग शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १९ साउनमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको विरुद्धमा परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म त्यससँग जोडिएका काम कारबाहीलाई सरकारले रोक्न पाउने छैन ।
