काठमाडौँ, २२ श्रावण । भूमि सम्बन्धी आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रवार आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।भूमि आयोग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले जनताको भूमिसम्बन्धी मौलिक हकको उल्लङ्घन भएको भन्दै रिटमा सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
ओली सरकारले एमाले नेता देवि ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । तर आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई पोस्ने काम मात्र भएको भन्दै वर्तमान सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयसँगै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आन्दोलित भएको छ भने ठाउँ ठाउँमा उक्त निर्णयविरुद्ध नारा जुलुससमेत भैरेका छन् ।
एउटा सरकारको पालामा गठन भएका यस्ता आयोगहरू अर्को सरकार आउनसाथ विगठन हुने गरेका छन् । यसरी बनेका आयोगले खासै परिणाम भने दिने गरेको पाइँदैन । जुन सरकार आए पनि आफू निकट मानिसलाई नेतृत्व दिने र उनीहरूलाई पोस्ने काम मात्र हुने गरेकोले अब यस्ता आयोगलाई पालिकास्तरीय रूपमा गठन गर्नु पर्ने आवाज पनि उठ्न थालेका छन् ।
