काठमाडौँ, २० श्रावण । सरकारले देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठन भएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमाले नेता ज्ञवालीको नेतृत्वमा आयोग गरेर गठन गरेर देशका सबै जिल्लामा कार्यालयले खोलेर सोमार्फत भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको लगत सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको थियो ।
कतिपय स्थानीयपालिका म नाप जाँचको कामसमेत सुरु भएको थियो । मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै उक्त आयोगले गरेका सबै कामहरू त्यसै थन्किने भएका छन् ।
यसरी सरकार फेरिँदैपिच्छे अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयलाई परिवर्तन गरेर आफू अनुकूलका मानिस राखेर आयोग गठन गर्ने परिपाटीले राज्यले भने ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नु परिरहेको छ ।
