काठमाडौँ, १६ श्रावण । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भूमि व्यवस्थापन आयोगलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रवारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उक्त आयोगलाई विघटन नगर्न वर्तमान सरकारसँग माग गरेका हुन् । अघिल्लो सरकारले गठन गरेका सबै आयोगहरू विघठन हुने हल्ला चलिरहेको बेलामा सांसद पोखरेलले संसदको विशेष समयमा बोल्दै वर्तमान सरकारलाई त्यसो नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
ऐनअन्तरगत उच्च स्तरीय भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको बताउँदै यस आयोगलाई दिनुपर्ने उनको जोड रहेको थियो । एमालेको सरकारले गठन गरेको आयोगले भूमिहीन जनतालाई लालपुर्जा वितरण गर्यो भने जनताले एमाले सरकारलाई सम्झिरहने डरले वर्तमान सरकारले सो आयोग विघटन गर्न लागेको सांसद पोखरेलको आरोप रहेको छ ।
सांसद पोखरेलले भने ‘भूमिहीन जनतालाई साँचो अर्थमा मालिक बनाइयो भने, भूमिहीन जनताले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउँछन् । यसो भयो भने जनताले नेकपा एमालेलाई सम्झिरहनेछन् भन्ने डरले यो सरकार आयोग विघटन गर्न चाहन्छ ।’
ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि ऐन २०२१ लाई २०७५ सालमा संशोधन गरेर भूमि आयोग गठन गरेको थियो । एमाले नेता देवी ज्ञावलीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको तथ्याङ्क संकलन् गरेर कति स्थानमा जग्गाको नाप नक्साङ्कनको कामसमेत थालेको छ । भूमिहीन तथा अव्यवस्थितहरुले लालपुर्जा पाउने विषय लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको छ ।
सरकार परिवर्तन हुनसाथ विघटन हुने परिपार्टीले यो समस्या ज्यूकात्यू रहने देखिएकोले जनताले पनि यो आयोगको निरन्तरताको आसा राखेका छन् ।
