काठमाडौँ, १ श्रावण । सर्वोच्च अदालतले पूर्व मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेर कारबाही गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर आरोपमा पक्राउ परेकी घरभेटी सरस्वती श्रेष्ठलाई छुटाउन सहयोग गरेको आरोपमा रुपा सुनारद्वारा दायर रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको छ ।
रिटमा मन्त्री श्रेष्ठले पदीय ओहोदा र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरी संविधान तथा कानुनले वर्जित गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत जस्तो गम्भीर मुद्दाको अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावित गरेको भन्दै उनलाई पदबाट हटाउन माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले पूर्व मन्त्री श्रेष्ठले जातीय भेदभाव विरुद्धको अनुसन्धान प्रभावित पारेको देखिएको भन्दै न्यायाधीशहरू प्रकाश सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ ‘निवेदिकाले सरस्वती श्रेष्ठविरुद्ध दायर गरेको जाहेरी दरखास्त अनुसन्धानकै क्रममा रहेको र उनी हिरासत मुक्त हुँदाको अवस्थामा मन्त्रीको सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका विपक्षी श्रेष्ठ उपस्थित भई हिरासतबाट निजलाई मन्त्रीको सवारी साधनमा लगी गएको भन्ने मिसिलबाट देखिएको, र उक्त कार्यले मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित तुल्याएको भनी यिनै निवेदिकाले कृष्णगोपाल श्रेष्ठ विरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त रितपूर्वक दर्ता भएको नपाइएकाले दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नू गराउनू ।’
रुपा सुनार प्रकरणलाई लिएर पूर्व शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । उनको पार्टी नेकपा एमालेकै बैठकमासमेत श्रेष्ठको व्यापक आलोचना भएको थियो । साथै रुपा सुनुवारका विषयको पक्ष र विपक्षमा समाचार आएका समाचारले सामाजिक सद्भाव भड्किने भन्दै त्यस्ता समाचार प्रसारण, प्रकाशनमा रोक लगाउनसमेत भनेको छ ।
