काठमाडौँ, २८ असार । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) मा सांसदलाई ह्विप नलाग्ने फैसला गरेको छ । सोमवार संवैधानिक इजलासले आफ्नो फैसला सुनाउँदै धारा ७६ (५) मा सांसदहरू स्वतन्त्र रहने, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र विश्वासको मत लिने प्रक्रियामासमेत मत दिने सांसदहरूलाई ह्विप नलाग्ने ठहर गरेको हो ।
धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन प्रक्रियामा शेरबहादुर देउवालाई नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल–खनाल पक्षका २६ जना सांसद गरी १४६ सांसदको समर्थन रहे पनि राष्ट्रपतीले विश्वासको मत लिने आधार नभएको भन्दै संसद् विघटन गरेर निर्वाचनको नयाँ मिति तोकेकी थिइन ।
त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा १४६ जना सांसदको निवेदन परेको थियो । सर्वोच्चको यो व्याख्यासँगै सरकार निर्माणमा देखिएका केही दुबिधाहरूको पनि निरूपण भएको बताइएको छ ।
यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट कानुनविद्ले भने सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय संसदीय शासन प्रणालीको सिद्धान्त विपरीत भएको बताएका छन् ।
