काठमाडौँ, २४ असार । सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि अवैध रूपमा आयात भएका मोबाइलमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०८९ को सुरुबाटै अवैध अर्थात् ‘ग्रे मार्केट’बाट ल्याइएका मोबाइल चल्न रोक लगाउने भएको हो ।
प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सेवा सञ्चालनमा ल्याई अवैध मोबाइलमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन लागेको जनाएको छ । एमडीएमएस सिस्टम कार्यान्वयनमा आएपछि हराएका तथा चोरी भएका मोबाइल आईएमईआई नम्बरका आधारमा फेला पर्न सहयोग पुग्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।
सुरक्षा निकायलाई अपराध अनुसन्धान सघाउ पु–याउने पनि यो प्रणालीले सहयोग गर्नेछ । मोबाइलको आईएमईआई दर्ता भए नभएको हेर्ने र नरहेको खण्डमा अनलाइनबाटै दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको उनले जानकारी दिए । विदेशबाट उपहार स्वरुप प्राप्त भएका मोवाइलको पनि दर्ता नभएको भए तत्काल प्राधिकरणको वेबसाइटमा गई दर्ता गर्न प्रवक्ता पौडेलले आग्रह गरेका छन् ।
आफ्नो मोबाइलको आईएमईआई नम्बरमार्फत प्राधिकरणको सिस्टममा दर्ता भए नभएको पत्ता लगाई प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरे । वैधानिक रूपमा ल्याइएका मोबाइलहरूको आईएमईआई प्राधिकरणमा दर्ता हुने गरेको र दर्ता नभएका मोबाइल अवैध ठहरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । अब विदेशबाट सिधै खरिद गरेर ल्याइएका मोबाइल प्राधिकरणको अनलाइनमा रजिस्टर गरेपछि मात्रै सञ्चालनमा आउने छन् ।
विदेशबाट फर्किदा साथमा ल्याउने आफ्नो मोबाइल र उपहारमा ल्याउने मोबाइलका लागि भन्सार विभागको नियमअनुसार एमडीएमएसमा दर्ताको व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (जीआइडीसी) मा सिस्टम निर्माण भइसकेको र भदौसम्म प्राधिकरणले पनि सिस्टम निर्माण गर्ने जनाएको छ ।
नेपालमा हाल वैधानिक र अवैधानिक (ग्रे च्यानल) भएर अन्य देशबाट मोबाइल भित्रिरहेका छन् । ग्रे मार्केटबाट आयत भएका मोबाइल न्यूनीकरणका लागि व्यवसायी दीपक मलहोत्राको अध्यक्षतामा ‘मोबाइल फोन ईम्पोटर्स एसोशिएसन’ पनि गठन भएको छ ।अवैधानिक रूपमा भित्रिने ‘ग्रे मोबाइल’ लाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले मोबाइल फोन आयातकर्ताहरूको छाता सङ्गठनको गठन गरिएको उनको भनाइ छ । उनले प्राधिकरणले अगाडी सारेको यो कदम प्रभावकारी रहेको भन्दै कार्यान्वयन भएमा राजस्वमा पनि वृद्धि हुने बताए ।
प्राधिकरणले नयाँ सिस्टमबाट ग्रे च्यानल भएर आएका तथा ब्ल्याक लिस्टमा राखिएका मोबाइलमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने जनाएको छ । बिक्रेताले मोबाइल आयात गर्नुअघि सम्बन्धित मोबाइलका लागि प्राधिकरणबाट टाइप अप्रिल सर्टिफिकेट लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।प्राधिकरणबाट आयातको स्वीकृति पाएका मोबाइलको आईएमईआई प्राधिकरणको सिस्टममा दर्ता हुने गरेका छन् । यो सिस्टमले आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र राज्यलाई राजस्व समेत बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । राजस्वको दायरामा नपर्ने गरी भित्रिएका मोबाइलमाथि कडाइ गर्न यस्तो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार, हाल बजारमा रहेका करिब ९५ प्रतिशत मोबाइलको आईएमईआई दर्ता रहेको छ । एमडीएमएस सिस्टममा हालसम्म २ लाख मोबाइल दर्ता भएका छन् । एमडीएमएस सिस्टममा नियामकसँगै भन्सार, प्रहरी, मोबाइल सेवा प्रदायक र आयातकर्ता कम्पनीको पहुँच हुनेछ । मोबाइल किनेर सिम राखेपछि एमडीएमएसले ह्वाइट लिस्टमा भएका मोबाइललाई मात्र चल्ने अनुमति दिने प्राधिकरणले जनाएको छ । ब्ल्याक लिस्टमा रहेका मोबाइलहरू चल्न भने अनुमति पाउने छैनन् । (कारोबार दैनिकबाट)
