काठमाडौँ, २३ असार । सर्वोच्च अदालतले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर आरोपमा पक्राउ परेकी घरभेटीलाई रिहा गर्न सहयोग गरेको विषयलाई लिएर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
जातीय कारणले घर भाडा दिन अस्वीकार गरेको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरेकी बबरमहलकी सरस्वती प्रधानलाई छुटाउन आफै प्रहरी वृत्तमा पुगेका शिक्षामन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध रुपाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन ।
रिटमा मन्त्री श्रेष्ठले पदीय ओहोदा र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरी संविधान तथा कानुनले वर्जित गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत जस्तो गम्भीर मुद्दाको अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावित गरेको भन्दै उनलाई पदबाट हटाउन माग गरिएको थियो ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मन्त्री श्रेष्ठलाई १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
रुपा सुनार प्रकरणलाई लिएर शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । पार्टीकै बैठकमासमेत मन्त्री श्रेष्ठको व्यापक आलोचना भएको थियो ।
