काठमाडौँ, ८ असार । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै वर्तमान सरकारमा सहभागी नयाँ मन्त्रीहरू पदमुक्त भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले काम चलाऊ रूपमा परिणत भैसकेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तार गरेको मन्त्रीमण्डललाई मान्यता नदिए पछि पछिल्लो पटक थपिएका नयाँ २० जना मन्त्रीहरू पदमुक्त भएका हुन् ।
पछिल्लो समय ओलीले जसपाका ११ सहित एमालेबाट ९ जना गरेर २० जना नयाँ मन्त्रीहरू थपेर मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतकाले नौ जनाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ’प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे–जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा Prime Facal रूपमै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन।’
अदालतको यो पछिल्लो निर्णयले वर्तमान सरकालाई थप अप्ठ्यारोमा पारिदिएको छ ।
