बेलबारीको बोयर प्रकरणका विषयलाई लिएर अख्तियारमा उजुरी


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्छन् ‘दोषी ठहरिएमा कारबाही भोग्न तयार छु’

बेलबारी, ३१ जेठ । बेलबारीको बोयर प्रकरणको विषय अख्तियारसम्म पुगेको छ । नगरपालिकाले किसानलाई बोयर बाख्रा वितरण गर्दा घोटाला भएको दाबीसहित बेलबारीका ६ जना युवाहरूले उजुरी दिए पछि यो विष अख्तियारमा पुगेको हो । 

बेलबारीका सुजित बस्नेत, विपिन आचार्य, खेमप्रसाद गौतम, कमल सुब्बा, रिक्त बहादुर गुरुङ, विशाल थापाले अख्तियारको इटहरी कार्यालयमा पुगेर उजुरी दिएका हुन् । 

उजुरीमा बेलबारी नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप शाह, बेलबारी नगरपालिका १ का उत्तम गिरी, ग्रो अर्ग्यानिक कृषि फर्म सङ्खुवासभाका प्रतिनिधि भनिएका श्याम पाण्डे तथा बेलबारी नगरपालिकाका अन्य जनप्रतिनिधिकोसमेत संलग्नतामा १ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबरको घोटाला भएको भन्दै छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गरिपाऊ भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय इटहरीका प्रमुख बाबुराम खतिवडाले बेलबारी बोयर प्रकरणका विषयमा उजुरी आएको जानकारी दिँदै यसबारे अख्तियारले आवश्यक प्रक्रियाहरू अघि बढाउने बताएका छन् । 

बेलबारी नगरपालिकाले जेठ १५ गते किसानलाई बोयर पाठा पाठी वितरण गरेको थियो । अस्ट्रेलियाबाट सोझै चार्टर गरेर किसानलाई वितरण गरिएका भनिएका बाख्रा नेपालकै नवलपरासीको केशर एग्रो फर्मबाट ल्याएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।

नगरपालिकाले यसअघि नै छानबिनमा दोषी देखिए कारबाही गर्ने भनेर गठन भएको छानबिन समिति पनि संयोजकले नै समितिमा बस्न अस्वीकार गरे पछि क्रियाशील हुन पाएको थिएन । 

बोयर प्रकरणको विषय अख्तियारमा पुग्नुलाई बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीले सहज रूपमा लिएको बताएका छन् । ‘नगरपालिकाले यस विषयमा कुनै पनि अनियमितता गरेको छैन । सबै काम प्रक्रिया अनुसार नै भएको छ । सम्झौता अनुसारको काम नभएको महसुस गरेर नै यसको बारेमा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन भनेर छानबिन समितिको गठन गरिएको थियो । समिति निर्माणकै क्रममा थियो ।’ नगरप्रमुख थप्छन् –यो विषय अख्तियारमै पुगिसकेको छ । एउटा आधिकारिक निकायमा पुगेको विषयलाई अब धेरै तर्क गर्नुभन्दा पनि उसको निर्णय पर्खनु नै उचित हुने छ ।’ साथै नगरप्रमुख सुवेदी अख्तियारले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनेमा आफू आसावादी रहेको बताउँछन् । 

उता बेलबारी बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप शाह भने खरिद प्रक्रियामा नगरपालिकाले कुनै गल्ती नगरेको बताउँछन् । सबै काम सार्वजनिक खरिद ऐनको सिमामै रहेर भएको, सम्झौता अनुसार काम नभएको पाउनसाथ आफूहरूले निकासासमेत रोकेकोले नगरपालिका यस प्रकरणमा दोषी देखिने कुनै आधार नभएको बताउँदै यदि अख्तियारले दोषी ठहर्‍याएमा आफू कानुन अनुसारको सजाय भोग्न तयार रहेको पनि शाहले बताएका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्