काठमाडौँ, ३० जेठ । संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बढी मन्त्री बनाएको भन्दै सुदूरपश्चिम सरकारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ मागेको छ ।
कमलसिंह राना लगायतले दायर गरेको रिटको सुनुनाई गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो । ५३ जना सांसद रहेको सुदूरपश्चिममा ११ जनाको मन्त्रीमण्डल छ । संविधान अनुसार कूल सांसद सङ्ख्याको २० प्रतिशतको मन्त्री परिषद् गठन हुने व्यवस्था छ ।
अदालतले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई असार ६ गते झिकाइएको छ ।
