बुटवल, ३० जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मिडियामाथि अङ्कुश लगाउने गरी सञ्चार विधेयक ल्याउने तयार गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई सदनमा पठाइसकिएको विधेयकमा संविधानको मर्म र भावना विपरीत सरकारको विरोध गर्ने मिडियालाई कडाइ गर्दै दण्ड जरिवानालाई विशेष जोड दिएर सञ्चार विधेयक ल्याउन लागेको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा अब बन्ने मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष मन्त्री रहने प्रावधान राखिएको छ । सदस्यहरूमा पनि मन्त्रालयकै सचिवहरूको बाहुल्यता रहेको छ । सरकारका मन्त्री अध्यक्ष रहेको उक्त काउन्सिलले नै सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण बन्द गर्ने, सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन, प्रसारण गरेको लागेमा सजाय गर्न सक्ने छ ।
राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन–प्रसारण गरे सञ्चारमाध्यम नै बन्द गरिदिने व्यवस्थासमेत विधेयकमा राखिएको छ । विधेयकमा दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कडाइ गर्दै इजाजत पत्रबापतको दस्तुर, प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो विधेयक आइतबारको सदनमा दर्ता हुने कार्यसूची रहेको छ । यता प्रेसलाई अङ्कुश लगाउने गरी ल्याइएको कानुनको विरोध भइरहेको छ ।
