असोक राई –
बेलबारी, २८ जेठ । बेलबारी नगरपालिकामा यतिखेर वोयर बाख्रासँग जोडिएको भ्रष्टाचार चलखेलले तहल्का मच्चाएको छ । बेलबारी नगरपालिकाले वितरण गरेको अष्ट्रेलियन वोयर जातका बोका र बाख्रा नभएको, अष्ट्रेलियनबाट ल्याइएको भनी प्रचार गरिए पनि ग्रो अर्गानिक कृषि प्रा.ली.लाई प्रमाणित कागजपत्र मागेको समय सीमामा पेस नगर्नुले ठुलै भ्रष्टाचारको चलखेल भएको घाम झैँ छर्लङ्ग देखिएको छ ।
यस लेखमा बोयर बोका/बाख्रा काण्डमा उब्जाएको प्रश्नको मुख्य कारण भनेको २ वटा छन्, ती हुन्;
(१) कृषक पशुपालन बोयर बोका/बाख्राको लागि मात्र १ करोड २५ लाख असमावेशी बजेटको नीति ल्याइनु
(२) लक्षित विपन्न समुदायलाई भन्दा सम्पन्न पार्टीको कार्यकर्ता लाई वितरण गरिनु र प्रतिपक्ष पार्टीको भूमिका गौण रहनु ।
बेलबारी नगरपालिकाले नगर पार्श्वचित्र २०७५ जनसंख्याको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ८०,२०८ रहेको छ । जसमा वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर २ दशमलव ५४ रहेको छ । आदिवासी जनजाति ३८.८७ (राई १०.९१, थारु ८.९७, खवास ४.९२, लिम्बू ४.८३, राजवंशी ४.६६ धिमाल ४.५८) क्षेत्री २१.९१, ब्राह्मण ९.९५ दलित ७.८१ मधेसी पिछडावर्ग २.८३ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क छ ।
सवाल रह्यो…
बेलबारी नगरपालिका नगर विकास योजनाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को २.७ आर्थिक विकास क्षेत्र शीर्षकको कृषि पशु तथा वाणिज्यको नं २ मा “परम्परागत रूपमा पशुपालन व्यवसाय लागेका परिश्रमी कृषक समूहहरूलाई उन्नत जातको पशुपालन संलग्न गराउँदै बोयर बाख्राको स्रोत केन्द्रको रूपमा बिस्तार गर्न बोयर बाख्रा खरिद गरी सहयोग पुर्याउन १ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको थियो” ।
के बोयर बाख्रामा मात्र १ करोड २५ लाख विनियोजन गर्नु कृषक समूहको लागि न्याय थियो ? के सबै कृषक समूहको माग नै बोयर बाख्रा थियो ? कतै नीतिगत रूपमै आफ्नो कार्यकर्तालाई खुसी पार्न १ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको त होइनन् भन्ने प्रश्न बेलबारी नगरवासी जनताले नेतृत्वमाथि गरिरहेको छ ।
हेरौँ बोयर बाख्रा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७७
बेलबारी नगरपालिकाको राजपत्र भाग २ बोयर बाख्रा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ को दफा ४ लक्षित वर्ग छनौटको आधारको उप-दफाहरु:
(ख) बाख्रापालन व्यवसायमा संलग्न हुन चाहने विपन्न परिवार वा समूह
(ग) हाल बाख्रापालन व्यवसाय संलग्न व्यक्ति वा समूह
(घ) खण्ड (ख) र (ग) को योग्यता भएका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, पिछडाबर्ग, महिला र अन्य विपन्न समूहहरूलाई अनुदान वितरणमा प्राथमिकता दिइनेछ ।” भनेर बेलबारी नगरपालिकाको राजपत्रमा लेखिएको छ ।
यसैको दफा ८ अनुदान कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (२) दफा (८)को उपदफा १ बमोजिम प्राप्त निवेदनको आवश्यक जाँचबुझ गरी अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय समितिले गर्नेछ । जसको संयोजक नगरप्रमुख रहने दफा ६ समिति सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा १ ले व्यवस्था गरेको छ ।
अब प्रश्न रह्यो के नगरपालिकाले बोयर बाख्राको वितरण आफैले बनाएको कार्यविधिमा टेकेर वितरण गर्यो त ? अनुसन्धान गर्दाको क्रममा ल्याइएको ८३ वटा बोका/बाख्रामा ७४ वटा कृषक समूह/बाख्रा समूह/घरेलु फर्म थिए भने बाकी ९ वटा बोका/बाख्रा व्यक्तिहरूलाई वितरण गरिएको थाहा पाइयो । यसमा पनि ७४ कृषक समूह अन्तर्गत वडा १,२, ७ र ११ भित्रका कृषक समूहमा २/२ दरले बाकी वडा ३, ४, ५, ६, ८, ९, १० भित्रका कृषक समूहमा १/१ वितरण गरिएको पाइयो ।
नगरपालिकाले बनाएको बोयर बाख्रा अनुदान ऐनले विपन्न परिवार वा समूह, बाख्रापालन व्यवसाय संलग्न व्यक्ति वा समूह त्यसमा पनि आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, पिछडाबर्ग, महिला र अन्य विपन्न समूहलाई वितरणमा प्राथमिकता दिइनेछ भनिएको छ । तर वितरणमा गरिब परिवार भन्दा पनि बढी सम्पन्न व्यवसाय गरिखाने फर्म, व्यवसायलाई वितरण गरिएको देखियो । ऐनमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, पिछडाबर्ग, महिला र अन्य विपन्न समूहलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएता पनि वितरणमा नभएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
किन कि कतिपय आदिवासी जनजाति समुदायले बाख्राको मासु आहार गर्न त के छुन पनि हुँदैन । तसर्थ खान र छुन नमिल्ने समुदायलाई वितरणमा विशेष प्राथमिकतामा राखिन्छ त कसरी ? बेलबारी नेतृत्वले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने पशुपालन कृषक समूह भनेको बाख्रा पालन गर्ने मात्र होइनन् बंगुर पालन गर्ने, कुखुरा पालन गर्ने, माछा पालन गर्ने र अन्य पशुपालन गर्ने समूह पनि पशुपालन कृषक समूह हुन भनेर बुझ्नुपर्छ ।
तर नीतिगत रूपमा एउटै समुदायलाई पक्षपोषण र आफ्नै कार्यकालाई खुसी पार्न १ करोड २५ लाखको विनियोजित रकमबाट ८३ बटा वितरणमा प्रति बोयरबाख्राको मूल्य रु.१ लाख, ५० हजार ६० रुपैयाँ बराबरको बजेट मात्र छुट्टाउनु कत्तिको न्यायोचित थियो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ ? पशुपालन कृषकको स्तरोन्नति गर्ने नीतिगत योजना ल्याइराख्दा बंगुर पालनको लागि १ करोड बराबरको नीतिगत योजना किन बनेन ?
कुखुरा पालन, माछा पालन र अन्य पशु पालन कृषकको लागि करोडको नीतिगत योजना किन आएनन् वा बनेन भन्ने प्रश्न नगरपालिका माथि उठेको छ ।
प्रत्याशी बेलबारी नगर उम्मेदवारहरू मौन किन ?
बेलबारी नगरपालिकाको वर्तमान समयमा भ्रष्टाचार चलखेलमा मुछिएको बोयर बाख्राको काण्ड मात्र होइनन् यो भन्दा अगाडीको सहारा काण्ड, बेतना सिमसार काण्ड अनेकै बेलबारीको काण्डमा बेलबारीको प्रत्याशी मेयर/उपमेयर भने यस्ता घटनाको विषयमा प्राय मौन नै देखिन्छन् ।
निर्वाचन आयोग २०७४ को मतको नतिजालाई हेर्ने हो भने २०१ मतको अन्तरमा पराजित भएका नेपाली काँग्रेसको मेयरको प्रत्याशी उम्मेदवार राजकुमार लिम्बू, ५,८८६ मत पाएका नेकपा माओवादी मेयर उम्मेदवार तिलक प्रसाद राई, कम भोट ४० स्वतन्त्रबाट मत पाएका शान्ति राम गिरी भने यो अवस्थामा कता छन् ? के गर्दछन् ? बेलवारीवासीलाई पत्तै छैन ?
यस्तै उपमेयरको उम्मेदवार उठेका नेपाली काँग्रेसका रुकमणी धिमाल, नेकपा माओवादीका सुशीला भट्टराई, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका शान्त तामाङ अन्य प्रत्याशी मेयर/उपमेयरको भूमिका भने मौन छ । स्थानीय निर्वाचनमा मुद्दाको हिसाबले फरक-फरक पार्टी भए पनि सबैहरूको चाहना बेलबारी समृद्धि र समतामूलक विकासको लागि हो भन्ने बेलबारीवासीको बुझाई थियो । तर बेलबारीको भ्रष्टाचार काण्ड, जग्गा काण्ड आइराख्दा पराजित भएका मेयर/उपमेयरले आफैलाई किन प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् ?
वर्तमान नेतृत्वले गरेको गलत प्रवृत्तिको काममा पराजित भएका उम्मेदवार प्रतिपक्षको भूमिका किन कमजोर ? बेलबारीवासीले १०४९ मत दिएका प्रताप कुमार थापालाई होस वा २१३ मत दिएका मागंल महत्तो नै किन नहोस् मत दिने जनताले यो विभेदकारी नीति भ्रष्टाचारको काण्डमा जनताको मतको आवाज बोल्ने कि मौन बस्ने प्रश्न स्थानीय निर्वाचनको प्रत्याशी उम्मेदवारीलाई उठेको छ ?
याद रहोस् मत दिने सम्पूर्ण बेलबारीवासीले तपाईँहरूको मुल्यांकन गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार काण्डको विरुद्धमा लड्ने, विकृति बिसंगतीको विरोधमा संघर्ष गर्ने, न्यायको पक्षमा बोल्ने आगामी उम्मेदवार नगरप्रमुखको महसुस नगरवासीले गरेको छ ? प्रत्याशी उम्मेदवारले के यो जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने हिम्मत नभएको नै हो त ? कि नेपाली उखानको चरितार्थ काले काले मिलेर खायौँ भाले भएको त होइन ?
निष्कर्ष :
कृषक पशुपालन वर्गको जीवन स्तरोन्नति गर्ने हो भने, कृषक पशुपालनको सम्बन्धित बजेटको नीतिमा समावेशी हुनु पर्छ । बोका नपाल्ने र छुन नमिल्ने कृषक पशुपालनको लागि पनि छुट्टै बजेट योजना ल्याउनु सक्नु पर्छ । बनेको बजेटलाई बोयर बाख्रा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसक्नु वर्तमान स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी समाली रहेका नेतृत्व उत्तिकै दोषी छन् ।
जब कृषक पशुपालनको लागि बनाएको बजेट नै असमावेशी हुन्छ तब, त्यस प्रकारको बजेटमा भ्रष्टाचार हुनु, प्रत्याशी नगरप्रमुख/उपप्रमुख र राजनीति पार्टी स्थानीय सरकारको प्रतिपक्षमा बस्न नसक्नु समाजमा यस्ता घटना घटिरहेको थियो, घटिरहन्छ र घटी नै रहनेछ ।
