काठमाडौँ, २७ जेठ । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न\ नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरू विष्णुकुमारी गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी लगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट जारी हुनुलाई असहज मानेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो । वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अङ्गीकृत वा मानार्थ नागरिकता दिनेजस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिँदैन । गैरनेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन ।’
मदेशवादी दलको माग पुरा गरेर ल्याइएको यो अध्यादेश ओलीको सत्ता टिकाउन दाउ हो भन्ने प्रतिपक्षी गठबन्धनको आरोपलाई यो फैसलाले थप टेवा पुगेको छ भने यसले सरकारलाई नराम्रो धक्का पुगेको छ ।
