काठमाडौँ, २६ जेठ । प्रदेश सांसद थापालाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापालाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन माग गर्दै तीन वटा निवेदन दर्ता भएका हुन् ।
सांसद थापाले आफूलाई कानूनविपरीत कारबाही गरेको हुँदा पुनः बहाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । निवेदन माथिको प्रारम्भिक सुनुवाइबाट ‘सुविधा र सन्तुलनमा क्षति पर्ने’ भन्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई पदमुक्त गर्ने निर्णयको कार्यान्यवन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी र गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय प्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार तीन वटै निवेदन दर्ता भएका र ती निवेदनका लागि बिहीबार पेसीसमेत तोकिएको छ ।