काठमाडौँ, २५ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डलमा गरेको हेरफेर तथा पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिटमाथि आज पहिलो सुनुवाइ हुँदैछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन संविधान विपरीत भएको दाबी गर्दै अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका थिए ।
शुक्रवार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपालाई समेटेर मन्त्रीपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गर्दै १७ सदस्सीय मन्त्रीमण्डलको गठन गरेका थिए ।कामचलाउ सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु संविधान विपरीत भएको दाबी गर्दै त्यसको बदरको रिटमा माग गरिएको छ ।
