काठमाडौँ, २४ जेठ । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकाको हुर्मत लिने काम भएको बताएका छन् । आइतबारको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारी पक्षका वकिलले न्यायाधीशकै हुर्मत लिने काम गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
सरकार पक्षका वकिलले न्यायाधीषद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । न्यायाधीषद्वय कार्की र भट्टराईलाई बाहिरै रहन ‘दबाब’ दिएको आरोप उनको रहेको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट धारणा राख्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘सबै न्यायाधीश खराब छन् भन्ने कहाँ छ ? स्टे अडर हुनुपर्ने हो कि होइन थाहा छैन, त्यता बहस भएकै छैन ? भारतमा चार जना न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । ११ जनाले बहस गर्नु हुँदैन भन्ने निवेदन पनि आयो । त्यसबाट के भन्न खोजिएको हो ? प्रश्न उठाउनु भनेको न्यायाधीशको हुर्मत लिनु हो ? प्रश्नका मर्यादा हुँदैन ? राज्यको काम हो प्रश्न उठाउने ?’
निवेदक पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सरकारी पक्षले नै न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका हुन् । हिजो गल्ती भयो आज पनि त्यही गल्ती दोहोरिनु पर्छ भन्ने मान्यता हाबी देखिएको उनीहरूको दाबी रहेको छ ।
पछिल्लो समय न्यायालय नै सत्तापक्ष र विपक्षकोजस्तो दुई कित्तामा जस्तो देखिनुलाई दुखद् रूपमा लिइएको छ ।
