काठमाडौँ, २३ जेठ । मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको हेरफेर तथा पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन संविधान विपरीत भएको दाबी गर्दै अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन् ।
शुक्रवार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपालाई समेटेर मन्त्रीपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गर्दै १७ सदस्सीय मन्त्रीमण्डलको गठन गरेका थिए ।
संविधानको धारा २, ७४, ७७ (ग) एवम् संविधानको धारा ७७ (३) को प्रतिकूल रहेकोले सो बदर गरिपाऊ भनी सर्वोच्चमा रिट रिट हालिएका छ । संविधानको धारा ४६, १३३ (२) (३) बमोजिम जेठ २१ गते भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा सोबाट निसृत सबै काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश दिन रिटमा माग गरिएको छ ।
