काठमाडौँ, १९ जेठ । सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश राष्ट्रहित विपरीत भएकाले खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता द्वय विष्णुकुमार गिरी र गणेशकुमार शर्माले र्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पारित हुने अन्तिम अवस्थामा रहेका बेला सरकारले संसद् नै नरहेको बेलामा अध्यादेशमार्फत विधेयक न्याय पछि त्यसको विरोध भइरहेको छ ।
‘संसदमा अन्तिम अवस्थामा रहेको विधेयकलाई सरकारले सांसदबाटै अनुमोदन गराई कानुन बन्नु पर्नेमा उक्त विधेयकलाई थन्क्याएर राखी संसद् विघटन गरी निश्चित समूहलाई खुसी पार्ने गरी केही राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान राखेर जारी गरिएको अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको हुँदा बदर भागी छ’, दायर रिटमा भनिएको छ ।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । सर्वोच्चले यसको पेसी २१ गतेलाई तोकेका छ ।
