काठमाडौं, १४ जेठ । पटक पटक गरिने संसंद विघटनले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेकोमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले दुःख व्यक्त गर्दै उक्त कदमको विरोध गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले आज एक विज्ञप्ति नै निकालेर संसद् विगठनको विरोध गरेका छन् ।
पूर्व प्रधानन्याधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकाल्दै सरकार बन्ने आधार हुँदाहुँदै पुनः संसद् विघटन गर्नुले फागुन ११ गते भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाको सम्मान नभएको बताएका छन् । साथै सर्वोच्चताको सिद्धान्त नमान्ने र कानुन प्रभावहीन हुने गम्भीर स्थिति खडा हुँदा लोकतन्त्र नै सङ्कटमा परेको उनीहरूको ठहर छ ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गत २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाबाट पुनर्स्थापित भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनः विघटन गरिएबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाको सम्मान नभएको, नगरिएको र फैसलाले दिएको परिणाम कसैको स्वार्थको खातिर निरर्थक तुल्याएको छ । यसबाट कानुनको सर्वोच्चताको सिद्धान्त नमान्ने र कानुन प्रभावहीन हुने गम्भिरस्थिति खडा भएको छ । लोकतन्त्रको लागि यस्तो स्थिति खतरनाक हुनसक्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद्को विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि त्यसको चौतर्फी रूपमा विरोध भइरहेको छ ।
