काठमाडौँ, १३ जेठ । संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिट संवैधानिक इजलासबाट हेरिने भएका छन् । आज भएकाको बहस सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसद् विघटनका १९ वटै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश भए पनि यी मुद्धाको सुनुवाइ संवैधानिक इजालसमा हुने भएका छन् ।
३० वटा रिटमध्ये २६ वटा प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा अर्थात् प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको, चार वटा भने प्रधानमन्त्रीको कदम ठिक भएको र चुनाव हुनुपर्ने माग गर्दै दर्ता भएका छन् ।
गत जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते निर्वाचनको मिति तोके पछि संसद् विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै र धारा ७६ (५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका १४६ जना सांसदले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
