विराटनगर, ८ जेठ । कोरोना विरुद्धको खोप व्यवस्था गर्न उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका नामा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
कोरोनाको महामारीको रुप लिँदा पनि सरकारले आवश्यक खोपको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै दाएर भएको मुद्धाको फैसला सुनाउने उच्च अदालत विराटनगरले सो आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता मयुर अग्रवालले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, विराटनगर महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । शुक्रबार न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले खोप व्यवस्था गर्न आदेश दिँदै फैसलामा गरेको छ । ‘पहिलो चरणकै खोप नलगाएको हकमा समेत खोप लगाउनु पर्ने माग गरिरहेबाट यसका लागि अभिलेख समेत राखी अद्यावधिक गरी सम्वद्ध निकायबिच समन्वय गरी अविलम्ब दुवै चरणको खोपको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ भनी आदेशमा भनिएको छ ।
रिटमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठ र अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सीना, रूपेश कोइराला, कला त्रिताल, कुमार भट्टराई, मदनकुमार पन्त र मयुर अग्रवालले बहस गरेका थिए ।
उच्च अदालतको यो निर्णयले सर्वसाधारणलाई ठूलो राहत मिलेको छ । यो निर्णयले अब स्थानीयपालिकाहरू खोप व्यवस्थापन गर्न बाध्य हुने छन् ।
