काठमाडौँ, ६ जेठ । सर्वोच्चले गृहमन्त्री ‘बादल’ सहित सातै जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुनः नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरीत भन्दै बदरको निर्णय गरेको हो ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबिचमा सङ्घीय संसद्को सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै ओलीको पछिल्लो क्याबिनेटमा उनीहरूको पुनः नियुक्ति संविधानसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका गृहमन्त्रीसहित सातै जना मन्त्रीहरू पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्चको निर्णयबाट पदमुक्त हुनेहरूमा रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशङ्कर चौधरी मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ, टोपबहादुर रायमाझी रहेका छन् ।
कानुनी राज्यको अवधारणाविरुद्ध चलिरहेको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वोच्चको यो निर्णयले थप नैतिक सङ्कट सिर्जना गरिदिएको छ ।
