केराबारी, २० वैशाख । केराबारीमा खोलाजन्य पदार्थ मापदण्ड विपरीत उत्खनन कार्य रोकिएन । स्थानीयद्वारा बारम्बार मापदण्ड विपरीत उत्खनन कार्य विरुद्ध प्रदर्शनी गरेता पनि ठेकेदार भने अटेर बनेका छन् ।
केराबारीमा कान्छा कन्स्ट्रक्सनले मापदण्ड विपरीत खोला उत्खनन कार्य गरी रहेको छ । तर गाउँपालिका भने मैन छ । आज मापदण्ड विपरीत उत्खनन, भोलि मेलमिलाप, पर्सी पुनः मापदण्ड विपरीत उत्खनन, यही संस्कार बसेको छ । गाउँपालिकालाई ठेक्का लगाए पुग्छ, ठेकेदारलाई अधिक मुनाफाको मात्र ध्येय छ । वर्षामा बाढीले गाउँमा क्षति पुगोस् वा खानेपानीको मुहान नै किना नसुकोस्, स्थानीयको गुनासो सुन्ने मात्र हो, कार्यान्वयन केही हुँदैन ।
केराबारी ९ मा मापदण्ड विपरीत १० फुट सम्म उत्खनन भइरहेको छ । स्थानीयले विरोध पनि जनाए । तर गाउँपालिका भने मुखदर्शक बेनेको छ । सम्झौता अनुसार १.७० मिटर भन्दा बढी उत्खनन गर्न नपाउने अनुगमन समितिले जानकारी दिएको छ । तर सो विपरीत काम भइहरेको छ ।
उत्खनन गर्न प्रयोग हुने एक्स्काभेटर १८ वर्ष मात्र पुगेका, लाइसेन्स नभएका नाबालकहरूले चलाइ रहेका छन् । १८ वर्षका प्रेम मोक्तान र विपिन चौधरीले एक्स्काभेटर चलाइ रहेका छन् । उनीहरू दुवै सँग लाइसेन्स छैन ।
(१८ वर्षका एक्स्काभेटर चालक, प्रेम मोक्तान)स्थानीयसँग जब जब विवाद चर्किन्छ केराबारी गाउँपालिकाद्वारा गठित खोला अनुगमन समितिको अनुगमन हुन्छ । तर ठोस कारबाही भने कहिले नगर्ने बताउँछन् । अनुगमन समितिको काम अनुगमनमा नै स्मित रहने गरेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ ।
(१८ वर्षका एक्स्काभेटर चालक, विपिन चौधरी)सोमबार स्थानीयसँगको विवादले केराबारी ९ मा अनुगमन भएको त छ, तर अनुगमन समितिको संयोजक तथा वडा नं। ६ का अध्यक्ष उपेन्द्र मगरका अनुसार रिर्पोट तयार गरेर गाउँपालिकालाई बुझाएर छलफल पछि, मात्र मापदण्ड विपरीत भएको पाइएमा उत्खनन रोकिने छ । निर्णय नआए सम्म मापदण्ड विपरीत उत्खनन भइरहे पनि तत्काल केही नगर्ने, गाउँपालिकाको निर्णय पर्खनै पर्ने मगरले जनाए ।
अनुगमन समितिलाई रोक्ने अधिकार नभएको मगरले बताए पनि वडा नं.९ का अध्यक्ष भुपतेन्द्रप्रताब मल्लले भने मापदण्ड विपरीत भएको पाइएमा रोक्न सकिने बताए । मल्ल अनुगमन समितिको सदस्य पनि हुन ।
खोला अनुगमन समितिका संयोजक मगर र सदस्य मल्ल बिचको मत फरक देखिएको छ । तर खोलामा भइरहेको उत्खनन कार्य मापदण्ड विपरीत भइहरेको छ भन्नेमा सकैको फरक मत छैन । गाउँपालिकाले ठेक्का लगाउने मात्र हैन अनुगमन, निर्घानी र कारबाही कडाइ गर्नु अनिवार्य छ ।
(भिडियो)
