धरान,१७ कात्तिक । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले धरानको कार्यपालिका बैठकले कात्तिक २६ गतेभित्र नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखालाई धरान खानेपानी बोर्डमा ‘मर्ज’ गर्ने निर्णयलाई ‘भत्र्सना योग्य’ निर्णय भनेको छ ।
अहिले पनि जसपाको ‘बटमलाइन’ खानेपानी संस्थानलाई बोर्डमा गाभ्न हुँदैन भन्ने छ । जसपाले सुरुवाती चरणदेखि नै एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को ऋणअनुदानमा सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको भूमिगत उत्पादनप्रति आशङ्का जाहेर गर्दै आएको थियो । शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘खानेपानी आयोजनाको उत्पादनप्रति विश्वासिलो आधार’ तयार नभएको भन्दै मर्ज गर्ने निर्णयप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ ।
जसपाका नगर अध्यक्ष ताजुव लिम्बूले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘धरान उपमहानगरपालिकाले धराने जनता सामु गरेको शर्त र पटक पटकको प्रतिबद्धता पूरा नगरी नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखालाई धरान खानेपानी बोर्डमा मर्ज गरेमा पार्टीले त्यसको विरोध गर्ने छ र शसक्त आन्दोलन गर्ने कुरा यसै विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउँदछौं । त्यसले पु¥याउने असर र परिणामको भागीदार स्वयम् धरान उपमहानगरपालिका रहने कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छौं ।’
कात्तिक ५ गते बसेको धरान उपमहानगरको कार्यपालिकाको बैठकले कात्तिक २६ गतेभित्र खानेपानी संस्थानलाई बोर्डमा मर्ज गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएको १० दिनपछि आयोजनाको ‘उत्पादन, भ्रष्टाचार’ लाई छानबिन नगरिञ्जेलसम्म ‘मर्ज’ को पक्षमा जसपा नरहेको आसयको विज्ञप्ति जारी गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कार्यपालिकाको कात्तिक ५ गते बसेको बैठकले खानेपानी संस्थान शाखालाई बोर्डमा मर्ज गर्ने निर्णय गरेकोप्रति जसपाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, यसको हाम्रो पार्टी घोर भत्र्सना र विरोध गर्दछ ।’
जसपा (तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी पार्टी) ले एकीकृत सहरी विकास आयोजना (आइयुडिपी) सञ्चालन पूर्व नै ‘नपाले सञ्चालन गर्ने प्रोजेक्ट भरपर्दो नहुने, जमिन मुनीको पानी भरपर्दो नहुने, संस्थानभन्दा डबल दरमा पानी खानुपर्ने, भ्रष्टाचार हुने’ भएकाले खारेजीको माग गर्दै आएको थियो । यसलाई पुष्टि गर्दै डा. राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘आइयुडिपी सञ्चालनको सुरुवाती चरणदेखि नै यी माथिका माग राखेर जसपाले खारेजीको माग राख्दै आएको थियो ।’ उनका अनुसार सायद यही कारण नै संस्थान बोर्डमा मर्ज हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा जसपा भएको हुनसक्छ ।
डा. शर्माले देखिँदा संस्थानको पक्षमा देखिए पनि आइयुडिपीमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन नै मूल प्रश्न भएको बताए । ‘जबसम्म दूधका दूध, पानीका पानी आउँदैन तबसम्म वैधानिकता दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा जसपा देखिएको छ, त्यो माग जायज पनि छ,’–उनले भने । जसपाले धरान उपमहानगरपालिकालाई ‘सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी सङ्घर्ष समितिसँग २०७१ मङ्सिर २९ गते भएको ११ बुँदे सहमति’ लाई पनि स्मरण गराएको छ । स्मरणीय कुरा के भने ११ बुँदे सहमति गर्दा हालका नगर प्रमुख तिलक राई नागरिक अनुगमन तथा सरोकार मञ्चको तर्फबाट सहजकर्ताका रूपमा थिए ।
आज उनी नै नगर प्रमुख भएर संस्थानलाई बोर्डमा मर्ज गर्ने निर्णयका प्रमुख हिस्सेदार हुन् । नगर प्रमुख राईले उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आइसके पछि खानेपानीको विषयमा ‘विज्ञ टोली बनाएर मात्रै निकास दिने’ बताउँदै आइरहेका थिए । त्यसलाई स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘आयोजनाप्रति धराने जनताको विश्वास, आशा भरोसा गुमेको र आयोजनामा भ्रष्टाचार तथा अनिमियतता भएको आशङ्का गरिरहेकोमा धरान नगर प्रमुख तिलक राईले विज्ञहरूको समिति निर्माण गरी उक्त समितिले आयोजना सफल वा असफलबारे अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदनपश्चात मात्र संस्थान धरान शाखालाई बोर्डमा मर्ज गर्ने प्रतिवद्धता विभिन्न मञ्चमा गरेको स्मरण गराउन चाहन्छौं ।’
