काठमाडौं । खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन नसकेको र ग्यास उद्योगीलाई लक्षित गर्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि आलोचनामा परेकी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् ।
मन्त्री यादव बुधवार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्यसम्बन्धी समितिको बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिएकी थिइन् । बैठकमा उनले मुलुकमा देखिएको ग्यास अभावको समस्या उद्योगीका कारण उत्पन्न भएको दाबी गर्दै उद्योगीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।
उनले ग्यास उद्योगीको ‘पाता नकसेसम्म’ ग्यास अभाव सहज नहुने आशय व्यक्त गरेकी थिइन् । साथै, नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ग्यास उद्योगको संख्या धेरै भएको भन्दै हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ वटा ग्यास उद्योगको अनुमतिपत्र खारेज गरी सीमित उद्योग मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेकी थिइन् ।
मन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति ग्यास उद्योगीहरूले तीव्र आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरूले मन्त्रीको भनाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उद्योगीहरूले विवादास्पद अभिव्यक्ति फिर्ता लिन माग गर्दै सरकारसँग संवाद र सहकार्यबाट ग्यास आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए ।
यसैबिच, पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न क्षेत्रमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव चर्किएको छ । ग्यासका लागि उपभोक्ता घण्टौँसम्म लाइन बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ भने कतिपय स्थानमा ग्यासको कालोबजारी र महँगो मूल्यमा बिक्री भइरहेको गुनासोसमेत बढेको छ ।
बजारमा ग्यासको अभाव देखिए पनि नेपाल आयल निगम र सम्बन्धित सरकारी निकायले भने ग्यास आयात भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । तर, सरकारी तथ्यांक र वास्तविक बजार अवस्थाबिच ठुलो अन्तर देखिएको भन्दै उपभोक्ताले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका छन् ।
ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्या पछिल्लो समय सडक अवरोध र प्राकृतिक विपत्तिका कारण थप जटिल बनेको बताइएको छ । भदौ १४ गतेदेखि कृष्णभीर क्षेत्रमा सडक भासिएपछि राजधानीतर्फ पर्याप्त मात्रामा ग्यास ढुवानी गर्न कठिनाइ भएको जनाइएको छ । वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास ल्याउने प्रयास भए पनि त्यसको प्रभावकारी वितरण हुन नसक्दा उपभोक्ताले थप सास्ती बेहोर्नुपरेको अवस्था छ ।
यही परिस्थितिमा समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको मन्त्रालयकी मन्त्रीले उद्योगीमाथि कडा टिप्पणी गरेपछि सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप दूरी बढेको थियो ।
मन्त्री यादवले समितिको बैठकमा आफूले उद्योगीमाथि कारबाही गर्न खोज्दा मन्त्रालयकै कर्मचारीबाट असहयोग भएको गुनासोसमेत गरेकी थिइन् । उनको अभिव्यक्तिपछि ग्यास उद्योगी र मन्त्रालयबिचको विवाद सार्वजनिक बहसको विषय बनेको थियो ।
नेपालको ग्यास आपूर्ति प्रणालीमा निजी क्षेत्रको ठुलो भूमिका रहेको छ । देशमा सञ्चालनमा रहेका ग्यास उद्योगहरू निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा आफ्नै ग्यास भण्डारण तथा बोटलिङ प्लान्ट नरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रकै उद्योगमार्फत ग्यास आयात तथा वितरण हुँदै आएको छ ।
सरकारको आंशिक स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले समेत ग्यास बिक्री गर्दै आए पनि त्यसले मात्रै देशको सम्पूर्ण माग धान्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ । ग्यास ढुवानीका लागि समेत नेपाल निजी क्षेत्र र भारतीय ढुवानी साधनमा निर्भर रहँदै आएको छ ।
यसैबिच, मन्त्री यादवको राजीनामासँगै पछिल्लो समय चुलिएको ग्यास आपूर्ति संकट, सरकारको बजार व्यवस्थापन क्षमता र निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धबारे थप प्रश्न उठेको छ । ग्यासको अभावले सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका बेला सरकारमाथि आपूर्ति व्यवस्था तत्काल सहज बनाउनुपर्ने दबाबसमेत बढेको छ ।
यादव तत्कालीन श्रममन्त्री दीपक साह विवादमा परेर राजीनामा दिएपछि भएको मन्त्री हेरफेरका क्रममा उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएकी थिइन् । तर, मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको छोटो समयमै ग्यास आपूर्ति र उद्योगीसँगको विवादका कारण आलोचनामा परेकी यादवले अन्ततः राजीनामा दिएकी हुन् ।
राजीनामा बुझाएपछि मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा यादव आँखामा आँसु देखिएको थियो ।
