काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को कीर्तिपुरस्थित नेपाल एपीएफ विद्यालयमा करिब ११ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोपमा पक्राउ परेकी सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) कल्पना गुरुङ र उनका निकटस्थ लीलाबहादुर लामा (टासी) विरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ । यसअघि नेपाल प्रहरीले ठगी, आपराधिक लाभ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको प्रकरणमा अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान सुरु गरेपछि घटनाले थप गम्भीर मोड लिएको छ ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा अनुसन्धानका लागि म्याद माग गरेपछि न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले दुवैलाई १० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । आयोगले विद्यालयको आर्थिक अनियमितता, रकम अपचलनको प्रक्रिया तथा त्यसमा संलग्न हुन सक्ने अन्य व्यक्ति वा निकायबारे थप प्रमाण संकलन गरिरहेको जनाएको छ ।
यसअघि सशस्त्र प्रहरी बलको पत्रका आधारमा गत असार २० गते उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गुरुङ र लामालाई पक्राउ गरेको थियो । सशस्त्र प्रहरीको आन्तरिक छानबिनले विद्यालयको रकम अनियमिततामा गुरुङको मुख्य भूमिका रहेको निष्कर्ष निकालेपछि उनीहरूविरुद्ध फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार, कीर्तिपुरस्थित नेपाल एपीएफ विद्यालयमा करिब छ वर्षसम्म लेखा अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेकी इन्स्पेक्टर गुरुङले विद्यालयको आम्दानीबाट प्राप्त रकम नियमअनुसार सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै ठुलो परिमाणमा रकम गैर कानुनी रूपमा निकालेर आफ्ना निकटस्थ लीलाबहादुर लामाको खातामा स्थानान्तरण गरेको खुलेको छ ।
लामाले सञ्चालन गर्दै आएको होटेल तथा ट्राभल व्यवसायमा उक्त रकम लगानी गरिएको र व्यवसाय घाटामा गएपछि रकम फिर्ता हुन नसकेको अनुसन्धानबाट खुलेको स्रोतको भनाइ छ । छानबिनका क्रममा गुरुङले रकम अनियमितता गरेको स्वीकार गरेको दाबीसमेत सशस्त्र प्रहरीको आन्तरिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
सशस्त्र प्रहरी स्रोतका अनुसार, विद्यालयबाट विद्यार्थी शुल्कका रूपमा संकलित रकम कल्याणकारी सेवा केन्द्रमा जम्मा भएको भनी पटक-पटक मुख्यालयलाई जानकारी गराइए पनि वास्तविक रूपमा रकम खातामा जम्मा भएको थिएन । गुरुङले नक्कली बैंक भौचरसमेत पेश गरेर मुख्यालयलाई झुक्काएको आरोप छ । पछि सम्बन्धित बैंकबाट विवरण झिकाएर जाँच गर्दा रकम जम्मा नभएको पुष्टि भएपछि घटनाको वास्तविकता बाहिर आएको हो ।
सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले डिआइजी युवराज अर्याल को नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले विद्यालयको आर्थिक कारोबारमा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा गुरुङविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाइएको हो ।
अनुसन्धान केवल गुरुङ र लामामा सीमित नरहने संकेत पनि देखिएको छ । छानबिनका क्रममा विद्यालयका तत्कालीन कमान्डेन्ट दिग्विजय सुवेदी, भूपेन्द्र केसी र रामजंग पाण्डे को कार्यकालमा करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता कसरी हुन सक्यो भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि भइनसकेको भए पनि निगरानी, नियन्त्रण र प्रशासनिक जिम्मेवारीबारे अनुसन्धान जारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
त्यसै गरी, विद्यालयको आर्थिक कारोबारको नियमित निगरानी गर्ने सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्र, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली तथा आर्थिक अनुगमन संयन्त्रको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । वर्षौँसम्म करोडौँ रुपैयाँको हिसाब नमिल्दा पनि प्रभावकारी निगरानी हुन नसक्नुले संस्थागत कमजोरी वा सम्भावित लापरबाहीबारे अनुसन्धान केन्द्रित भएको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रकरणमा बैंकिङ प्रक्रियाको समेत अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ । विद्यालयको खाता रहेको बैंक शाखाबाट रकम स्थानान्तरण, भौचर प्रक्रिया तथा ठुलो रकमको कारोबार कानुनी प्रक्रिया अनुसार भए-नभएको विषयमा सम्बन्धित बैंकका कागजात अध्ययन भइरहेको अनुसन्धान स्रोतले जनाएको छ । आवश्यक परे बैंकका कर्मचारीसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीले स्थापना गरेको नेपाल एपीएफ विद्यालय कर्मचारीका सन्तति तथा सर्वसाधारणका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन हुँदै आएको संस्था हो । विद्यालयको सञ्चालन प्रणालीमा पछिल्ला वर्षहरूमा सुधारका लागि विद्यार्थी शुल्क कल्याणकारी सेवा केन्द्रको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको भए पनि सोही व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेर ठुलो रकम अपचलन गरिएको आरोप लागेको छ ।
