काठमाडौं । मुक्कुम्लुङ संरक्षण, ‘नो केबलकार’ र ‘नो कोशी’ नामकरणको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत विभिन्न संघ-संस्थाले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो स्पष्ट राजनीतिक अडान सार्वजनिक गरेका छन् । आन्दोलनरत पक्षले आफ्नो मुख्य एजेन्डामा प्रतिबद्धता नजनाउने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई मतदान नगर्न जनतासमक्ष अपिल गर्दै ‘नो भोट’ अभियान घोषणा गरेका हुन् ।
मक्कमलुङ संरक्षण अन्तरदलीय संघर्ष समिति र प्रदेश नं. १ पुनःनामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मुक्कुम्लुङ क्षेत्रको संरक्षण, सो क्षेत्रमा प्रस्तावित केबलकार आयोजना खारेज तथा प्रदेश नं. १ को नाम ‘कोशी’ खारेजी आफ्नो प्रमुख माग रहेको उल्लेख गरिएको छ । यी एजेन्डामा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउने उम्मेदवारलाई मात्र समर्थन गर्ने र अन्यलाई मतदान नगर्न आह्वान गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
संघर्ष समितिका अनुसार मुक्कुम्लुङ क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको पहिचानको केन्द्र भएकाले यसको संरक्षण अपरिहार्य रहेको बताइएको छ । उक्त क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको योजना ल्याइएपछि स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति र सरोकारवालाहरूले यसलाई आफ्नो सांस्कृतिक अस्तित्वमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्दै निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट दमन, पक्राउ, मुद्दा दर्ता र बल प्रयोग गरिएको आरोपसमेत संघर्ष समितिले लगाएको छ । आन्दोलनकै क्रममा लाजेहाङ सक्नावा लिम्बूले सहादत प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै आन्दोलन अझै जारी रहेको जनाएको छ ।
संघर्ष समितिले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, कुशासन र राजनीतिक बेथितिविरुद्ध जनतामा बढ्दो असन्तुष्टि रहेको दाबी गर्दै यही असन्तुष्टिको परिणामस्वरूप राजनीतिक परिवर्तनको माग बलियो बनेको उल्लेख गरेको छ । आगामी निर्वाचनलाई आन्दोलनका एजेन्डालाई संस्थागत गर्ने अवसरका रूपमा लिँदै उनीहरूले स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्मका उम्मेदवारहरूलाई मुक्कुम्लुङ संरक्षण, केबलकार खारेजी र प्रदेशको नाम पुनःस्थापनासम्बन्धी विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् ।
संघर्ष समितिले पार्टीगत निष्ठाभन्दा माथि उठेर आफ्नो पहिचान, संस्कृति र अधिकारको पक्षमा उभिने उम्मेदवारलाई मात्र मतदान गर्न जनसमुदायलाई अपिल गरेको छ । साथै, आफ्ना मागप्रति प्रतिबद्धता नजनाउने उम्मेदवारहरूलाई मत नदिने अभियानलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
संघर्ष समितिका अनुसार मुक्कुम्लुङ संरक्षणको आन्दोलन केवल स्थानीय मुद्दा नभई सांस्कृतिक पहिचान, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र समुदायको आत्मसम्मानसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । उनीहरूले आगामी निर्वाचनलाई आफ्नो आन्दोलनको निर्णायक मोडका रूपमा लिँदै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति अपनाएका छन् ।
आन्दोलनरत पक्षले जनताको मतलाई आफ्नो अधिकार, पहिचान र अस्तित्वको रक्षा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै मुक्कुम्लुङ संरक्षण, केबलकार खारेजी र प्रदेश नामकरणको विषयलाई आगामी राजनीतिक एजेन्डाको केन्द्रमा राख्न सबै पक्षलाई आह्वान गरेका छन् ।
