कानेपोखरी । आन्तरिक राजस्व सेवा अब कानेपोखरी गाउँपालिकामार्फत प्रदान गरिने भएको छ । यसका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमक, झापा र कानेपोखरी गाउँपालिका, मोरङबिच बुधवार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । समझदारी नेपाल सरकारको कार्तिक १७ गतेको निर्णयअनुसार गरिएको हो ।
कानेपोखरी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष राजमती इङ्गनामका अनुसार यसअघि साबिक करदाता सेवा कार्यालय पथरी, मोरङबाट प्रदान हुँदै आएका सेवाहरू अब माघ ०२ गतेदेखि कानेपोखरी गाउँपालिकाबाटै उपलब्ध गराइनेछ । यसले स्थानीय करदातालाई सेवा लिन अन्यत्र धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने र सेवा प्रवाह थप सरल, छिटो र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
समझदारीअनुसार कानेपोखरी गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्नेछ । यस्तै, स्थानीय ठेगानामा दर्ता भएका व्यवसाय तथा निकायलाई व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर उपलब्ध गराइनेछ । कानेपोखरी गाउँपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिराकुमारी यादवका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुन चाहने व्यवसाय तथा निकायका निवेदन आवश्यक कागजात भिडान गरी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सिफारिस गर्ने र दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
अन्तःशुल्क इजाजतपत्र आवश्यक पर्ने व्यवसायका हकमा नयाँ इजाजतपत्र तथा नवीकरणका लागि कागजात भिडान गरी सिफारिस गर्ने, कर चुक्ता प्रमाणपत्रका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने तथा करदाताको दर्तासम्बन्धी विवरण संशोधन गर्ने जिम्मेवारी समेत स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यसका साथै आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कसम्बन्धी कानुन र प्रक्रियाबारे करदाता शिक्षा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
सम्झौताअनुसार सबै सेवा आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा सञ्चालित ‘इन्टिग्रेटेड ट्याक्स सिस्टम’ प्रयोग गरी प्रदान गरिनेछ। सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन कानेपोखरी गाउँपालिकाले गर्नेछ भने कर तथा कानुनले तोकेका शुल्कबाहेक अतिरिक्त सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
इन्टिग्रेटेड ट्याक्स सिस्टम सञ्चालनका लागि आवश्यक युजर र पासवर्ड, कर्मचारी तालिम तथा प्राविधिक सहजिकरण आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमकले आन्तरिक राजस्व विभागसँग समन्वय गरी उपलब्ध गराउनेछ । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन दुवै पक्षबाट एक-एक जना जिम्मेवार कर्मचारीलाई फोकल पर्सनका रूपमा तोकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सम्झौतामा कुनै कारणले सेवा अवरुद्ध भएमा तत्काल जानकारी गराउनुपर्ने र नेपाल सरकारबाट वैकल्पिक व्यवस्था लागू भएमा यो समझदारी स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान समेत समावेश गरिएको छ । यस समझदारीसँगै कानेपोखरी गाउँपालिकाभित्रका करदाताले स्थानीय तहबाटै करसम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने भएपछि सेवा पहुँचमा उल्लेख्य सुधार हुने विश्वास गरिएको छ ।
