विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले हालैको बाढी–पहिरोका कारण भत्किएका र बगाइएका सबै घरहरू पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको अध्यक्षतामा आज बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले विपद्मा घरबारविहीन बनेका सबै परिवारका घर प्रदेश सरकारकै जिम्मेवारीमा बनाइने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सबैभन्दा बढी क्षति पुगेका इलाम, झापा र मोरङ जिल्लाका प्रभावित बस्तीहरूमा तत्काल पुनर्निर्माण कार्य सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । परिषद्को आजको बैठकले घरहरूको विस्तृत विवरण संकलन गर्दै निर्माण कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने कार्ययोजना पनि बनाएको छ ।
त्यस्तै इलाम जिल्लाका सातवटा स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनर्स्थापनाको समन्वयका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर राना, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राई र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
सुनसरी जिल्लामा पुनर्निर्माण तथा राहत कार्यको समन्वयका लागि वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डल र कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने झापा जिल्लाका लागि खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री एकराज कार्कीलाई समन्वयको नेतृत्व दिइएको छ ।
बैठकले चालु आर्थिक वर्षका खर्च र योजनाहरू पुनरावलोकन गरी आवश्यक बजेट कटौती गरेर पुनर्निर्माणमा केन्द्रित गर्न सिफारिस गरेको छ । साथै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई अवरुद्ध भएका सबै सडक तत्काल सुचारु गर्न आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले बैठकमा विपद् प्रभावित नागरिकका लागि राहत र पुनर्निर्माणमा कुनै कमी हुन नदिन र प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । कार्कीले विपद्को बेला सबै सरकारी निकाय, उद्योगी व्यवसायी, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीहरूलाई सहयोगका लागि आह्वान गर्न पनि निर्देशन गरेका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् महाशाखा प्रमुख कमल थापाका अनुसार प्रदेश सरकारले पुनर्निर्माण र राहत कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै फिल्डमा टोली परिचालन गरिसकेको छ ।
