काठमाडौँ, ९ वैशाख । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र राजनैतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
मङ्गलवार सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको काँग्रेस पदाधिकारी बैठकले सोमबार जारी दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको हो ।
बैठकले सरकार ल्याएको अध्यादेशको भर्त्सना र खेद व्यक्त गर्दै फिर्ता लिन माग गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।
बैठकले लोकतान्त्रिक संविधानलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र गरिनुलाई कम्युनिस्ट सरकारको नियोजित नियत ठहर गर्दै ऐक्यबद्ध ढङ्गले यसको प्रतिवाद गर्न अपिल पनि गरेको छ ।
कतिपय महत्त्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिमा साझा स्वामित्व बोधको परिकल्पनाका साथ संविधानले विशिष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि नयाँ अध्यादेशले संविधानको मर्म र भावना एवं परिषद्को गरिमामय भूमिकालाई समाप्त गरेको बैठकले ठहर गरेको छ ।
प्रवक्ता शर्माले अध्यादेशका बारेमा बैठकमा आन्तरिक परामर्श गरिएको र काँग्रेसले चाल्ने आगामी कदमका बारेमा बुधवार सार्वजनिक गरिने बताए ।
सरकारको पछिल्लो कदमका बारेमा छलफल गर्न काँग्रेसले मङ्गलवार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा आकस्मिक रूपमा पदाधिकारी बैठक बोलाएको थियो ।
सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा आकस्मिक पदाधिकारी बैठक मङ्गलवार बिहान बसेको बैठकले तीन बुँदे निर्णय गरेको छ ।
यस्ता छन् निर्णयहरू:
१. कोरोनाको संक्रमणका विरुद्ध सिङ्गो देश एक ढिक्का रहेर लडिरहेको र अझ सशक्त भएर लड्नुपर्ने बेला संविधानको मर्म र भावना विपरीत अधिनायकवादी सोचका साथ ल्याइएको अध्यादेशलाई बैठकले जनताको जीवनप्रतिको उदासीन व्यवहार र लोकतान्त्रिक संविधानका लागि अशुभ संकेतका रूपमा लिँदै भर्त्सना र खेद व्यक्त गरेको छ ।
जनता लक डाउनमा कष्टकर स्थितिमा छन्, स्वास्थकर्मी र सुरक्षाकर्मी अत्यावश्यक सामग्रीको अभावमा जोखिमपूर्ण ढङ्गले कोरोनासँग जुधिरहेका छन्, यस्तो बेला युद्धस्तरमा सरकारले कार्य गर्नुपर्नेमा लोकतान्त्रिक संविधानलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र गरिनुलाई कम्युनिस्ट सरकारको नियोजित नियत ठहर गर्दै बैठकले ऐक्यबद्ध ढङ्गले यसको प्रतिवाद गर्ने एवं सबै राजनैतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज, आम सञ्चारका माध्यम र समस्त नेपालीलाई यसका विरुद्ध उभिन अपिल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
२. कतिपय महत्त्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिमा साझा स्वामित्व बोधको परिकल्पनाका साथ संविधानले विशिष्ट व्यवस्था गरेको थियो । तर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानको त्यो मर्म र भावना एवं परिषद्को गरिमामय भूमिकालाई समाप्त गरेको छ । बैठकले यो अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार समक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
३. संविधान निर्माण गरिँदा स्थिरताको परिकल्पना गरेर केही विशेष प्रावधान राखिएका थिए । तर राजनैतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थाको अध्यादेशले त्यो मर्मलाई समाप्त गरेर अस्थिरताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । कोरोनासँग सङ्गठित ढङ्गले लड्नुपर्ने बेलामा कुनै पनि राजनैतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने प्रावधान ल्याइनु विरोधाभासपूर्ण एवं षड्यन्त्रपूर्ण छ । पदाधिकारी बैठकले यस्तो प्रवृत्तिको भर्त्सना गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
