काठमाडौँ, २२ चैत । सरकारले कोभिड–१९ को जोखिम नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउनमा थप कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको शनिबार बसेको बैठकले लकडाउनमा कडाइ गर्दै एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला र एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा जान नदिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को आज साँझ बसेको बैठकले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा यो नै उत्तम उपाय हुन्छ भन्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
कोरोना सङ्क्रमणको अवधि र यसको जोखिम रहिरहुञ्जेलसम्म बन्दाबन्दी (लकडाउन)को अझ पूर्ण पालना गराउन प्रदेश र सबै निकायलाई प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले कोभिड– १९ को सम्भाव्य जोखिम तथा शङ्कामा रहेका व्यक्तिको व्यापकरुपमा (मास स्केलमा) परीक्षण प्रक्रिया शुरु गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । बाहिरबाट आएका व्यक्तिबाट कोरोना सङ्क्रमित देखिन थालेको परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै उक्त कदम चाल्ने सरकारले निर्णय गरेको हो ।
कोरोना भाइरसको प्रकोप न्यूनीकरणका लागि सरकारले यही चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु गरेको थियो । पहिलो चरणअन्तर्गत चैत १८ गतेसम्म घोषणा गरिएको लकडाउन पुनः थप गरेर चैत २५ गते राति १२ बजेसम्मका लागि तोकिएको छ ।
यस्तै सरकारले फौजदारी कसुर तथा सजाय निर्धारण कार्यान्वयनसम्बन्धी सजाय निर्धारण समितिमा विज्ञका रुपमा रवीन्द्र भट्टराई र कुन्सान लामालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै अपराध पीडित संरक्षण ऐनको व्यवस्था भएअनुसार, पीडित संरक्षण समितिमा विज्ञका रुपमा डा शङ्करकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेको छ ।
तीन जिल्लामा ‘र्यापिड टेष्ट’ गर्ने
सरकारले कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को र्यापिड टेष्ट गर्ने भएको छ ।
कैलाली, कञ्चनपुर र बाग्लुङमा केही नयाँ केश देखिएपछि सरकारले थप व्यक्ति सङ्क्रमित नहुन भनी ती जिल्लामा छिटो विधिबाट सम्भाव्य व्यक्तिको ‘र्यापिड टेष्ट’ को प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
कोभिड– १९ को दू्रत प्रक्रियाबाट परीक्षण गर्ने र त्यसका आधारमा सङ्क्रमितको शङ्का भएका व्यक्तिलाई ‘पिसिआर’ विधिबाट परीक्षण गर्दा सङ्क्रमित व्यक्ति हो वा होइन भनेर छिटो यकीन गर्न सहज हुनेछ ।
अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भएकाले उनीहरुको मनोवल वृद्धि गर्न गरिएको बीमा, प्रोत्साहनभत्ताका अतिरिक्त सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य उपकरण यथाशक्य छिटो उपलब्ध गराउने र निश्चित मापदण्ड (प्रोटोकल)का आधारमा प्रयोग गर्न लगाउने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए।
मन्त्री खतिवडाले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई पूर्णरुपले सुरक्षित गराएर उपचारमा लगाउने, त्यसमा बाधाव्यवधान उत्पन्न गराउने, सुरक्षामा खलल पुर्याउने र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा आँच पुर्याउन खोज्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गर्ने निर्णय भएको छ ।”
स्वास्थ्यकर्मीलाई असुरक्षित हुन नदिनेतर्फ स्थानीय प्रशासनदेखि सबै तहका सरकारले सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । कोभिड– १९ को जोखिम रोकथाम र नियन्त्रण गर्न चालेका कदमको समीक्षा गर्दै सरकारले सानो सङ्ख्यामा मात्र सङ्क्रमण केश कायम राख्न सकेकामा सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
