काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका लुम्बिनी प्रदेशका सांसद धनबहादुर केसी (डीबी) कारागार चलान भएको छन् । प्रदेश सांसद केसी अदालत उपस्थित भएको र अदालतले तोकेको सजाय भुक्तान गर्न कारागार पठाएको रुकुम पूर्वका प्रहरी प्रमुख डिएसपी माधव खरेले जानकारी दिएका छन् । उनले रुकुम जिल्ला अदालत पुगेर केसीले आइतबार दिउँसो आत्मसमर्पण गरेका हुन् ।
रुकुम पूर्वका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद शर्माले पनि प्रदेश सांसद केसी आफै अदालतमा उपस्थित भएको जानकारी दिँदै भने, ‘उहाँ अदालतमा उपस्थित भएपछि अदालतले तोकिएको सजाय भुक्तान गर्नका लागि कारागार चलान गरेको छ ।’ प्रहरीले केसीलाई काठमाडौँबाट नियन्त्रणमा लिएको स्रोत बताउँछ । उनलाई प्रहरीले रुकुम पूर्व ल्याएको थियो । तर प्रहरीले केसी आफै अदालतमा उपस्थित भएको दाबी गरेको छ ।
३३ वर्ष पहिले उनलाई साबिक रुकुम जिल्ला अदालतले कृते मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । त्यसयता उनी फरार सूचीमा थिए । श्रीमतीसँगको अंश मुद्दामा प्रदेश सांसद केसीले कृते गरेको अभियोगमा साबिक रुकुम जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको र त्यसमा उनी दोषी ठहर भई अदालतले एक वर्ष कैद र दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । अहिलेसम्म उनले सजाय भुक्तान गरेका थिएनन् ।
गत निर्वाचनमा केसी नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट रुकुम पूर्वको प्रदेश सभा क्षेत्र १ को १ बाट निर्वाचित भएका थिए । राजनीतिमा लाग्नु पूर्व उनी अवैध मार्ग हुँदै मानिस अमेरिका पठाउने काममा सक्रिय रहेको आरोप थियो ।
काँग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्दै बाँकेबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री बादसाह कुर्मी र रुकुम पूर्वका केसीलाई कानुनी कारबाही गर्न मागसहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) दाङले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनेदेखि लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
२०७५ साल वैशाख ३१ गते रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले सांसद केसीविरुद्ध २०४८ साल असार ९ गते भएको फैसला अनुसार कारबाही नभएको भन्दै रुकुम पूर्वी जिल्ला अदालतको नाममा बाँकी रहेको लगतबारे पत्राचार गरेको थियो । रुकुम पूर्वी जिल्ला अदालतका तत्कालीन शाखा अधिकृत राधाकृष्ण रिजालका अनुसार सोही वर्ष साउनमा जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रहरी रुकुम पूर्वमा फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी लगत पठाएको थियो । केसी कारागार चलान भएसँगै उनको पदका विषयमा चर्चा सुरु भएको छ ।
संविधानको धारा १७८ मा प्रदेश सभा सदस्यका लागि योग्यता तोकिएको छ । जसको ‘घ’ मा भनिएको छ, ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको ।’ सांसद केसी कारागार चलान भएको पत्र सभामुखलाई प्राप्त भएपछि स्वतः पदमुक्त हुने कानुनी प्रावधान रहेको लुम्बिनी प्रदेश संसद् सचिवालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।
