मोरङ । मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा पहाडी जिल्लाको भन्दा दुर्गम क्षेत्र छ भन्दा अपत्यारो लाग्ला । तर यो सत्य हो । मोरङ कोशी प्रदेशको राजधानी जिल्ला भए पनि केही पालिकाहरूमा दुर्गम क्षेत्रहरू छन् । बालबालिकालाई विद्यालय जान, आमनागरिकले स्वास्थ्य उपचार गराउन, कृषकले कृषि उत्पादन बस्तु बजार लान यातायातको सुविधा हैन, सवारी साधनै कुद्ने बाटोको सुविधा छैन ।
यस्तै समस्याबाट लेटाङ नगरपालिका जुझिरहेको छ । लेटाङ नगरपालिकाको कार्यालय भवन रहेको वडा नं.३ र ४ प्रमुख बजार हो । वडा नं.२, ३, ५ र ९ सुगम छ । तर वडा नं.१, ६, ७, र ८ दुर्गम वडाहरू हुन । उक्त दुर्गम वडाका बालबालिकाहरू घन्टौको यात्रा पछि मात्र विद्यालय पुग्छन्, स्वास्थ्य सेवाको लागि घन्टौ पाइदल यात्रा गर्नु पर्ने बाध्यता छ, पुल नहुँदा वर्षामा बाटो नै अवरोध हुन्छ, आम जनताले दैनिक उपभोग्य बस्तु खरिद गर्न बजार झर्न परे घन्टौ लाग्छ ।
प्रदेश सरकारको अधिकांश पूर्वाधार विकासका योजनाहरू राजधानी, सहर तथा बजार केन्द्रित रहेको देखिन्छ । तर मोरङमा पनि दुर्गम क्षेत्र छ र उक्त क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी योजना निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने महसुस गर्नै सकेको छैन ।
कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमल प्रसाद जवेगु भन्छन्, ‘मोरङ जिल्ला जस्तो ठाउँमा लेटाङ नगरपालिकाका प्रमुख भूपेन्द्र कुमार लावतीले पहाडी जिल्ला भन्दा हामी अत्यन्त दुर्गम ठाउँमा बसेका छै भन्नु हुँदा म आफै अचम्मित भए । मोरङमा सबै तिर सम्मजमिन हुनु पर्ने, सुविधा सम्पन्न सहर बजारहरू छन्, माननीय मात्र ३७ जना भएको जिल्लामा मैले परिकल्पना नै गरेको थिइन ।’ मन्त्री जवेगुले लेटाङ नगरपालिकाको पहाडी कृषिमार्ग भ्रमण तथा अनुगमन पश्चात् यसो भनेका हुन ।
मोरङका पालिकाहरू सबै सुगम क्षेत्रमा छ भन्ने भ्रम चिर्न साथै दुर्गम क्षेत्रको विकासको लागि प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन लेटाङ नगरपालिकाले मन्त्री जवेगुसहित प्राविधिक टोलीलाई सोमबार लेटाङ भ्रमणको थियो। साथै मोरङ, धनकुटा र इलाम गरी ३ जिल्ला जोडने मध्यपाहाडी कृषिमार्ग स्तर उन्नति गर्न र सोही क्षेत्रमा अति आवश्यक ३ वटा पुल निर्माण गर्नु पर्ने आग्रह गर्दै मन्त्री जवेगुलाई नगर प्रमुख लावतीको नेतृत्वमा लेटाङ भ्रमण गराइएको थियो ।
भ्रमण पश्चात् बजार र सहर हैन दुर्गम क्षेत्र केन्द्रित भएर प्रदेश सरकारले योजना निर्माण गर्नु पर्ने मन्त्री जवेगुले बताए । अन्तर जिल्ला र पालिका समेट्ने लेटाङको मध्यपाहाडी कृषिमार्ग सडक तथा उक्त मार्गमा पर्ने खोलामा पुल निर्माण अति आवश्यक रहेकोले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता राख्न पहल गर्ने मन्त्री जवेगुले बताएका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङका कार्यालय प्रमुख सुशील कुमार श्रेष्ठले पनि अर्को आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजनको लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । भ्रमणमा प्रदेश सांसद खड्ग बस्नेत पनि थिए ।
नगर प्रमुख भूपेन्द्र कुमार लावती भन्छन्, ‘३ खोलामा पुल लगाउन सके स्थानीयको जनजीवन विकास हुनुको साथै इलाम जिल्लासँग जोडिएको पालिका चुलाचुली, मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका, लेटाङ नगरपालिका, केराबारी गाउँपालिका र धनकुटा जिल्लाको भेरेटारसम्म छिचोल्ने मध्यपहाडको मध्यभागबाट जाने मध्यपाहाडी कृषिमार्ग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बाटो हो । तर यही बाटो उकालो–भिरालो र साँघुरो साथै खोलामा पुल नहुँदा बालबालिकाहरूलाई विद्यालय जानै अवरोध हुने, कृषकहरूले उत्पादन गरेको बस्तु बजारसम्म लग्न सम्भव नभए पछि पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्नै सङ्कट हुन थालेको छ ।’
लावतीका अनुसार लेटाङको मध्यपाहाडी कृषिमार्गसँगै वडा न.७ चाम्लिङ टोल देखी वारङ्गी जोडने झाँक्री खोला, वारङ्गी र फ्रर्केटार जोडने गम्बिरे चिसाङ खोला, लेटाङको वडा नं ७ फुर्केटार र केराबारी गाउँपालिकाको वडा नं २ फाइबा जोड्ने ताचुवा खोला र मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नं १ देखी लेटाङ ७ जोडने काली खोलामा पुल निर्माण गर्न अति आवश्यक छ । पहाडी क्षेत्रबाट बढ्दो बसाइसराइ रोकथाम गर्न, रोजगारी वृद्धि गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच वृद्धि गर्न लेटाङ मध्यपाहाडी कृषिमार्ग निर्माण गर्नै पर्ने नगर प्रमुख लावती बताउँछन् ।
लावतीले प्रदेश सरकारलाई मध्यपाहाडी कृषिमार्ग र पुल निर्माणको योजनालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन् । साथै केराबारी गाउँपालिकाका वडा नं.२ का वडाध्यक्ष प्रेम वहादुर लिम्बु, नेकपा (एमाले) केराबारी २ का अध्यक्ष देवीलाल लिम्बु र लेटाङ नगरपालिका वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष खगेन्द्र बहादुर लिम्बुले मन्त्री जवेगुलाई सांस्कृतिक महत्व बोकेको तक्चुवा खोलामा पुल निर्माणको आग्रह गरेका छन् ।
लेटाङको माटो कृषकहरूले उर्वर बनाएका छन् तर उत्पादित बस्तु बजारसम्म पुग्न सक्दैन, नगरपालिकाले आमाबुबा विहीन बालबालिकाहरूको अभिभावकत्व ग्रहण कार्यक्रम अन्तरगत आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ तर विद्यालयसम्म पुग्न घन्टौ यात्रा गर्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सकेको छैन । यस समस्याको समाधान लेटाङ नगरपालिकाबाट मात्रै सम्भव छैन । प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको दृष्टि नपुगे दुर्गम क्षेत्रमा भएका बस्ती रित्तिने सम्भावना बढ्ने छ ।
