बेलबारी, २६ पौष । ठूलो सङ्ख्यामा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित जनसङ्ख्या रहेको बेलबारी नगरपालिकालाई भूमि आयोगले पहिलो चरणमा नपारे पछि बेलबारी नगरपालिकाले त्यसमा आपत्ति जनाएको छ । बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीले पाँच हजारभन्दा बढी सुकुम्बासी रहेको पालिकालाई पहिलो चरणमा नपार्नुलाई आयोगको ठूलो कमजोरी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सूचना निकालेर ३५ दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको सूचनामा बेलबारी नपरे पछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नगरप्रमुख सुवेदीले भने ‘सबैलाई थाहै छ धेरै सुकुम्बासी समस्या रहेको पालिका बेलबारी पनि हो । तर यति धेरै समस्या रहेको पालिकालाई पहिलो चरणमा नपार्नु आयोगको कमजोरी हो ।’
आयोगले कुनै जानकारी नै नगरी भित्रभित्रै सेटिङका भरमा काम गरेको आरोप लगाउँदै नगरप्रमुख सुवेदीले यस बारेमा नगरपालिकाकातर्फबाट आयोगसँग कुरा भइसकेको पनि बताएका छन् ।
बेलबारी नगरपालिकाकी उपप्रमुख ढाकाकुमारी पराजुलीले भने राजनैतिक पूर्वाग्रहकै कारणले आयोगले बेलबारीलाई पहिलो चरणमा नपारेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् ।
‘पहिलो चरणमा बेलबारीलाई नपार्नु राजनीतिबाहेक अरू केही पनि होइन । राजनैतिक प्रतिशोधकै कारणले गठबन्धन सरकारबाट बेलबारीका सुकुम्बासीमाथि घात गर्ने काम भयो ।’ बेलबारीकी उपप्रमुख पराजुलीले भनिन् ।
उता राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भने समस्या र तत्परताका आधारमा ७५३ पालिकामध्ये पहिलो चरणमा ६८ वटा पालिकामा सूचना निकालिएको बताए । समस्या र तत्परता देखाउने पालिकामा पहिलो चरणमा काम सुरु भएको र बाँकी पालिकामा पनि चाँडै काम सुरु हुनेसमेत आयोगका अध्यक्ष निरौलाको प्रतिक्रिया रहेको छ ।
उनले भने, ‘सुकुम्बासी समस्या देशैभरि छ । हामीले समस्या र तत्परताका आधारमा पहिलो चरणमा ६८ वटा पालिकाका काम सुरु गरेका छौँ । अहिले छुटेकालाई दोस्रो चरणमा समेटिने छ ।’
ठूलो सङ्ख्यामा सुकुम्बासी रहेको बेलबारी नगरपालिकालाई त पहिलो चरणमा पारिएनछ नि भन्ने प्रश्नमा आयोगका अध्यक्ष निरौलाले भन्छन् –हामीले समस्या र तत्परतालाई छनोटको मुख्य कारण बनाउनु पर्यो । यसमा दबाब त्यतिकै थियो । छनोटको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको तत्परता पनि हो । जुन जुन पालिकाले बढी तत्परता देखाए ती पालिकालाई पहिलो चरणमा पार्न हामी बाध्य भयौँ । अहिले छुटे पनि दोस्रो चरणमा भने बेलबारीमा पनि काम सुरु हुनेछ ।’
आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचनामा मोरङका कानेपोखरी, पथरीशनिश्चरे, बुढीगंगा, सुन्दरहरैचा, उर्लाबारी र रतुवामाई गरी ६ वटा पालिकाको मात्र नाम उल्लेख गरिएको छ ।
