काठमाडौँ, १७ पौष । संसदीय समितिमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतलगायत कूटनीति सेवामा रहेका कर्मचारीलाई विदेशमा गएर डलरमा तलब भत्ता लिनेमा मात्र सीमित तुल्याउनु नहुने सुझाव आएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रवारको बैठकमा सदस्य दीपकप्रकाश भट्टले नियुक्तिलाई मात्र व्यवस्थित तुल्याउने नभई राजदूतको जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिलार्ई मुलुकको हित र स्वार्थमा क्रियाशील तुल्याउन पनि आवश्यक रहेको बताए ।
पूर्वमन्त्री एवं समिति सदस्य भीमबहादुर रावलले कूटनीतिक क्षेत्रलाई बलियो नगरेर आफ्नो देशको साधना गर्न धेरै कठिन हुने बताए । ‘हाम्रो कूटनीति क्षेत्रमा धेरै ठूलो बेथिति देखिएको छ, राजदूत र महावाणिज्यदूत नेता विशेषका स्वार्थमा कुनै व्यक्ति विशेषलाई यतिकै कूटनीति क्षेत्रमा काम गर्न नियोगमा पठाइ दिने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘प्रशासनिक र कानुनी रूपमा यसलाई सच्याउन आवश्यक छ ।’
बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलले संविधान जारीपछि अदालतको आदेशअनुरूप राजदूत तथा महावाणिज्यदूत नियुक्ति सम्बन्धमा अवलम्बन गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया, जारी निर्देशिका र मापदण्डबारे जानकारी गराएका थिए । उनले परराष्ट्रसेवाका कर्मचारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा दख्खल राख्ने ख्याति प्राप्त व्यक्तिबाट राजदूत नियुक्ति हुने गरेको पनि दाबी गरे ।राष्ट्रियहितको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिलाई सञ्चालन गर्ने राजदूत, स्थायी नियोग प्रतिनिधि नियुक्तिलाई व्यवस्थित तुल्याउन सरकारले २०७५ सालमा निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
यस्ता छन् निर्देशिकामा उल्लेखित नियुक्तिका मापदण्ड
राजदूत नियुक्तिका लागि ३५ वर्ष पूरा भएको, स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको, सरकारी सेवाबाट बर्खास्त नभएको, विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति पत्र नलिएको र भ्रष्टाचारमा अदालतबाट सजाय नपाएको हुनुपर्नेछ ।
नेपालको परराष्ट्रनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति–आयमबारे अनुभव हासिल गरी मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने क्षमता भएको तथा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यबारे ज्ञान र अनुभव भएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
राजदूतका लागि अङ्ग्रेजी भाषाको ज्ञान भएको, नियुक्ति हुने मुलुकमा कुनै प्रकारको हित बाझिने अवस्था नरहेको तथा कुनै पनि विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नभएको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै उच्च नैतिक चरित्र भएको, कालो सूचीमा नपरेको तथा लाभको पद धारण गरी वा नगरी विदेशी राष्ट्रले नियुक्त गरेको जिम्मेवारीबाट अवकाश लिएको १० वर्ष पूरा हुनु पर्नेछ । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित हुने व्यवस्था रहेको राजदूतको कार्यकाल चार वर्ष छ ।
नियुक्ति भई तत् देशमा गएका राजदूतलाई सरकारले आवश्यक ठानेमा पदावधि पूरा हुन अगावै फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ ।
त्यसरी राजदूत नियुक्ति गर्दै संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिनु पर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार, राजदूतको वर्गीकरण नहुने भए पनि नेपालले भने व्यक्ति विशेषको ओज र कार्य जिम्मेवारीका कारण तलब भत्ता सुविधाका लागि त्यो गर्दै आएको छ ।
समिति सदस्य पुष्पा भुसालले राजदूत तथा महावाणिज्यदूत भनेको देशको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति भएकाले सरकार वा मन्त्री फेरिनासाथ फेरिने बेथितिलाई बदल्न आवश्यक रहेको बताइन् । ‘राजनीतिक परिवर्तन हुनासाथ राजदूत फिर्ता बोलाउने विषयमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । नियुक्तिमा नियमावली र निर्देशिका उलङ्घन गर्ने सोच ठिक होइन,’ उनले भनिन् ।
सदस्य दिव्यराज राजभण्डारीले सम्भावित राजदूतको नाम कसले कसरी छनोट हुन्छ भनी प्रश्न गर्दै सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई मात्र जिम्मेवारी दिन नहुने बताए । ‘राजदूत नियुक्तिमा रिटायर्ड होम जस्तो भएको छ, अरू देशको जस्तो हामीले पनि राजदूतको कार्यकाल तीन वर्ष गर्नुपर्छ, सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई राजदूतमा किन नियुक्ति दिने, कार्यकाल सकिएपछि पनि निरन्तरता दिने भनेको निर्देशिका विपरीत भएन र ?’ उनको प्रश्न थियो ।
समिति सदस्य भट्टले सम्बन्धित देशबारे पर्याप्त जानकारी र अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको न्यूनतम ज्ञान नभएको व्यक्तिलाई छुट्टी मनाउन राजदूतका नाममा पठाउन नहुने बताए । समिति सदस्य रिना गुरुङले जतिसुकै राम्रो परराष्ट्र नीति भए पनि कूटनीतिक अभ्यास ठिक प्रकारले अघि बढ्न सकेन भने उद्देश्य प्राप्त गर्न चुनौती खडा हुने बताइन् । (राससबाट)
