काठमाडौँ, १८ श्रावण । म्यानमारको सेनाले देशमा सन् २०२३ को अगस्ट महिनासम्म सङ्कटकाल लगाउने जानकारी दिएको छ । फेब्रुअरी १ मा देशको शासन हातमा लिएको सेनाले यसअघि ६ महिनापछि निर्वाचन गराएर चुनाव जित्ने दललाई देशको शासन सुम्पने बताएको थियो ।
तर यति बेला सेना प्रमुख मीन अङ लाइङले सन् २०२३ को अगस्टसम्ममा आपत्कालीन अवस्था हटाउने अनि मात्र निर्वाचन गर्ने बताएका छन् । एक टेलिभिजन च्यानलमार्फत् जुन्ता नेता लाइङले भने, ‘हामीले अगस्त २०२३ सम्ममा आकस्मिक अवस्थाका प्रावधानहरू पूरा गर्नेछौँ । उक्त समयसम्म निष्पक्ष निर्वाचन गरी निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछौँ ।’
सैनिक नेतृत्वको प्रशासनले सार्वजनिक गरेको यो निर्वाचनको घोषणा उसैले सत्ता कब्जा गरेपछि दिएको समयसीमा भन्दा साढे दुई वर्ष ढिलो पुगेको छ । यद्यपि यो कुरामा पनि त्यहाँ आन्दोलनरत दलहरू आश्वस्त देखिँदैनन् ।
‘मैले कुनै पनि हालतमा तोकिएको समयमा बहुदलीय निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु’, उनले निर्वाचन घोषणा गर्दै टेलिभिजनमार्फत गरेको सम्बोधनमा भने ।
सेनाले गत फागुनमा नागरिक आन्दोलनका अगुवालाई देश निकाला गरेपछि म्यानमारमा सैनिक शासन लागु गरिएको छ भने विपक्षी दलहरूको आन्दोलन र सैनिक प्रशासनले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन भन्दै चलाएका सुरक्षा कारबाहीका कारण म्यानमारको दैनिकी अस्तव्यस्त भएको छ ।
स्थानीय अनुगमन समूहका अनुसार सेनाले निर्वाचित सरकारलाई हटाउँदा भएका झडपहरूमा अहिलेसम्म ९०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । एसियाली यस मुलुकमा विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको लहरले पनि ठूलो क्षति पु¥याएको छ ।
प्रजातन्त्रको पक्षधर चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले निर्वाचित सरकारलाई काम गर्न दिन आग्रह गर्दै पूर्व सत्ताधारी दल एनएलडी र सैनिक सरकार विरोधी आन्दोलनमा सरिक हुँदा धेरै अस्पताल र सरकारी कार्यालयहरू समेतमा नियमित सेवाहरू चल्न सकेका छैनन् ।विश्व बैङ्कले म्यानमारमा अहिलेको अवस्था कायमै रहेमा यहाँको अर्थ व्यवस्था १८ प्रतिशतसम्म सङ्कुचन हुने पूर्वानुमान गरेको छ । सेनाले लोकतान्त्रिक नेतृ आङ साङ सुचीको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी एनएलडीले जितेको सन् २०२० को नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा व्यापक अनियमितता भएको दाबी गर्दै सत्ता हातमा लिएको थियो ।
सैनिक प्रशासनले नै नियुक्त गरेको निर्वाचन आयोगलेले गत हप्ता एक करोड १० लाख भन्दा बढी अनियमितताका उदाहरणहरू भेटिएको दाबी गरेको छ । कोरोना भाइरस प्रतिबन्धलाई बेवास्ता गर्नेदेखि लिएर अवैध रूपमा वाकीटकीहरू आयात गर्नेसम्मका थुप्रै आरोपहरूसहित नेतृ सुचीलाई फेब्रुअरी १ देखि हिरासतमा राखिएको छ । यदि आरोपहरूलाई अदालतले पुष्टि गरेमा उनलाई एक दशकभन्दा बढी जेल सजाय हुनसक्छ । (राससबाट)
