काठमाडौँ, १३ श्रावण । एमाले एकताका निम्ति एउटा अन्तिम सूत्र आएको छ–आगामी महाधिवेशनसम्मका निम्ति अन्तरिम व्यवस्था गरेर विधानमै दुई अध्यक्ष राख्ने र प्रत्येक निर्णयमा दुवैको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्ने भनिन्छ, यदि यस्तो भयो भने माधव नेपाल एकताका निम्ति सहमत हुने छन् ।
तर, यसो भएन भने विभाजन भन्दा अर्को बाटो छैन । तर, एमाले विभाजन भर्खरै निर्वाचन आयोगले अवलम्बन गरेको जनता समाजवादी पार्टीका हकमा आधिकारिकताको शैलीबाट सम्भव छैन ।
जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिभित्र बहुमत र अल्पमत छुटाउनका निम्ति टाउको गन्ती गरियो । तर, एमालेमा त्यसो गरेर पार लाग्ने अवस्था छैन । ०७५ जेठ २ को केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट ४० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर बुझाउँदा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार एमाले विभाजित हुनसक्छ । यदि अर्को पक्षले टाउको गन्तीका माध्यमबाट बहुमत र अल्पमत परीक्षणको माग ग¥यो भने बहुमत नपुग्ने समूहलाई अर्को राजनीतिक दल बनाउने बाटो पनि खुल्छ ।
अहिले जसपाको सन्दर्भमा भएको निर्णयशैली पुस ५ पछि विकसित राजनीतिक परिदृश्यमा तत्कालीन नेकपासँग मिल्न सक्थ्यो । किनभने, एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई कारबाही गरेका पत्रहरू आयोगमा पुगेका थिए र त महासचिवले नबोलाएको बैठक वैधानिक नहुने नाममा आयोगले प्रचण्डको कारबाहीलाई मान्यता दिन आनाकानी ग¥यो ।
त्यसबेला अहिले जसपाको जसरी टाउको गन्ती गरिएको भए प्रचण्ड–माधव पक्षको बहुमत पुग्थ्यो । तर, त्यसबेला केपी प्रतिकूलको काम निर्वाचन आयोगले किन पो गर्थ्यो ? त्यहाँ ढिलो गर्दागर्दै फागुन २३ मा अदालतको फैसला आयो । सबै ठन्डाराम भए ।एमालेको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगमा ४० प्रतिशतको हस्ताक्षर बुझाइसकिएको छ । तर, त्यो अलिक पहिलाको प्रकरण हो ।
नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित २ सय ३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत भनेको ८२ जना हुन्छ । राजेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसालहरूले ८८ जनाको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाएका छन् । तर, अहिले माधव समूहमा देखा परेका एकतावादीहरू विभाजनको यस्तो हस्ताक्षर फिर्ता लिने स्थितिमा पुग्ने कारण त्यो विधिबाट पनि एमाले विभाजनको सम्भावना न्यून छ ।
त्यसैले महन्थ ठाकुरहरूलाई संसदमा जोगाउन सकिने, एमाले पनि फुटाउन सकिने गरी सरकारले कुनै अध्यादेश ल्याई दियो भने मात्रै सहज हुने स्थिति छ । स्रोतका अनुसार, माधव समूह अहिले यही विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दीसहितका कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह गर्दैछ । (जनआस्था साप्ताहिकबाट)
