काठमाडौँ, २८ असार । लामो समयको विवाद पछि नेकपा एमाले एकताको नजिक पुगेको बताइए पनि सहमति पत्र सार्वजनिक भएको केही घण्टा नै नबित्दै त्यसप्रति टिका टिप्पणी हुन थालेका छन् । सहमति पत्र सार्वजनिक भएको आठ घण्टा नबित्दै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाउँदै आफ्नो धारणा प्रस्ट पारेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सहमति पत्र सार्वजनिक हुनसाथ ‘शेरबहादुर देउवाको साथमा अब १२३ जना निवर्तमान सांसद मात्र रहेको, सर्वोच्चद्वारा न परमादेश न पुरस्थापना, मच्चियो मच्चियो, जेठो नराम्ररी थच्चियो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
थापाको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर वरिष्ठ नेता माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले सहमतिका भावना विपरीत गलत व्याख्या गरेको, अदालतलाई प्रभाव पार्ने काम भएको भन्दै अदालतलाई प्रभाव पार्ने काम हुन नसक्ने र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा २३ सांसदको हस्ताक्षर कायमै रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानी गर्ने गरी गरिएको वा गरिने व्याख्या मान्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निवेदक रहेका नेकपा (एमाले) का २३ जना सांसदहरू सबै एकसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षरमा दृढ रहेको कुरा स्पष्ट पार्दछु ।’सहमति भएको भनिए पनि नेताहरूबाट आएका यस्ता अभिव्यक्तिसँगै सहमतिले मुहूर्त रूप लिनेमा आशङ्का गर्न थालिएको छ ।
लामो समय लगाएर कार्यदलले १० बुँदे सहमति पत्र तयार पारेको थियो । कार्यदलमा ओली समूहबाट संयोजकमा सुवास नेम्वाङ, सदस्यमा विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शङ्कर पोखरेल र विष्णु रिमाल रहेका थिए भने नेपाल समूहबाट भीम रावल संयोजक र सदस्यमा घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त रहेका थिए ।
कार्यदलको बैठकले पार्टीलाई सर्तसहित २ जेठ २०७५ अवस्थामा फर्काउने सहमति गरेको थियो । सहमतिबारे जानकारी दिँदै एमालेका उपाध्यक्ष तथा कार्यदल संयोजक भीम रावलले लामो समयदेखि एमालेमा देखिएको विवाद समाप्त भएको बताएका थिए । कार्यदल सदस्य तथा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले सहमतिको १० बुँदा वाचन गर्दै पार्टी एकजुट भएको विचार व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमति पत्र –
नेकपा (एमाले)मा विद्यमान समस्या समाधान सम्बन्धी प्रस्ताव विगत केही समययता पार्टीभित्र देखापरेका असहज र असामान्य अन्तर्विरोधले गर्दा देशभरिका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक–शुभेच्छुकहरू चिन्तित छन् । यसबाट नेकपा (एमाले)को आन्तरिक जीवन मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, अग्रगति र एकता समेत कमजोर हुने हो कि भन्ने आशङ्का बढेर गएको छ । यस्तो स्थितिको अविलम्ब अन्त्य र विद्यमान समस्याहरूको समाधान गरी पार्टीलाई एकताबद्ध एवम् सुदृढ बनाउन पार्टीका सबै नेता–कार्यकर्ताहरूले सकारात्मक योगदान गर्नु आवश्यक छ । यही निष्कर्षलाई आत्मसात् गर्दै पार्टीको एकताको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणका लागि निम्नलिखित निर्णय गरिएको छ ।
१. केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तर्विरोध पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एक अर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तरविरोधहरुलाई पार्टी भित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौँ ।
२. पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसङ्गठनहरू नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनु पूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णय सहित) सङ्गठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन् ।
३. २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिको पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र सङ्गठनात्मक काम कार्यवाहीहरू स्वतः बदर भएका छन् ।
४. २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नेकपा (एमाले)मा रहने कमरेडहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्य कमरेडहरूलाई उहाँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा रहँदा सरहको कमिटीमा सङ्गठित गरिने छ ।
५. पार्टीमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नु भएका कमरेडहरूलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनीत गरिनेछ ।
६. प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।
७. पार्टी तथा जनसङ्गठनहरू पूर्ववत् अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ ।
८. यी निर्णयहरू आवश्यकता अनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महाधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिने छ ।
९. पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि एकताबद्ध भई आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पङ्क्तिलाई आव्हान गरिएको छ ।
१०. कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने ।
