काठमाडौँ, १९ जेठ । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिने भएको छ । निर्वाचन आयोगले दुवै अध्यक्षले पठाएको कारबाही पत्र नियमावलीको ढाँचाअनुसार नमिलेको भन्दै खारेज गरिदिँदै पुनः पक्रिया पुर्याएर आउन भनेको छ ।
केही दिन अघि मात्र दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई कारबाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका थिए । आयोगले अध्यक्ष ठाकुरसँग केन्द्रीय समितिको निर्णयको प्रतिलिपि प्रस्तुत गर्न माग गर्दै पत्र पठाएको छ ।
अध्यक्ष ठाकुरलाई राजनैतिक दल दर्ता सम्बन्धी उपनियमावलीको अनुसूची १८ को ढाँचा अनुसार केन्द्रीय समितिमा भएको निर्णयको हस्ताक्षरसहित प्रतिलिपि प्रस्तुत गर्न पत्र पठाएको छ । त्यस्तै, आयोगले यादव पक्षलाई पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को अनुसूची अनुसार निवेदन दिन पत्र पठाएको छ ।
निर्वाचन आयोगको यो पत्रले पार्टी विभाजन केही दिनका लागि टरे पनि जसपाको विभाजन अब नरोकिने जानकारहरू बताउँछन् ।
